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राजस्थान : जारी है मंदिर तोड़े जाने पर सियासत, Ashok Gehlot सरकार की कार्रवाई पर भी BJP का 'अटैक'

- अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने का मामला - राज्य सरकार की कार्रवाई पर भाजपा का 'पलटवार' - भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, 'सत्य पराजित नहीं होता' - 'भाजपा बोर्ड पर लगाए आरोप, अब सरकार ने माना अफसरों को दोषी' - नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी को किया गया है निलंबित

जयपुर

Published: April 26, 2022 11:33:51 am

जयपुर।

अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के मामले में राज्य सरकार ने भले ही अधिशासी अधिकारी को निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के सरकार विरोधी बयानी हमले थम नहीं रहे हैं। अब इस ताज़ा कार्रवाई को लेकर भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार को निशाने पर लिया है।

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पूनिया ने गहलोत सरकार की कार्रवाई पर आज जारी अपनी एक ट्वीट प्रतिक्रिया में लिखा, 'सत्य कभी पराजित नहीं होता।' उन्होंने कहा कि इस मामले के सुर्ख़ियों में आने के बाद से सरकार अपने अफ़सरों की गलती छुपाने और भाजपा बोर्ड पर तथ्यहीन आरोप लगाने में लगी थी। जबकि अब कांग्रेस सरकार अंततः अपने ही अफ़सरों को दोषी मानकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा सरकार ने अपनी अनैतिक सोच का अफ़सरों से क्रियान्वयन करवाया है। जनता सब देख समझ रही है कि किसके इशारे पर मंदिर टूटा।

गौरतलब है कि राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर गाज गिरी है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। इनमें नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया और अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा शामिल है। स्वायत शासन विभाग ने सोमवार देर रात आदेश जारी किए। हालांकि पालिका अध्यक्ष भाजपा बोर्ड के हैं। कांग्रेस लगातार भाजपा बोर्ड को इस मामले का दोषी होने का आरोप लगा रही है।

न्यायिक जांच भी कराएगी सरकार

नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ उपनिदेशक से प्राथमिक जांच कराई गई थी। जांच में अध्यक्ष सतीश दुहारिया से लिखित कथन लिए गए। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने सतीश दुहारिया द्वारा विधि विरुद्ध आचरण करना माना।साथ ही निर्माण कार्य हटाने से आमजन को होने वाली क्षति के परिणाम के प्रति दुहारिया की उदासीनता और लापरवाही भी मानी गई है। सरकार ने दुहारिया के खिलाफ न्यायिक जांच भी कराने का फैसला किया है।

इसलिए किया निलंबित

निर्माण कार्य हटाने के प्रकरण में सरकार ने क्षेत्रीय उपनिदेशक से मामले की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार ईओ ने संपूर्ण रिकॉर्ड का अध्ययन और परीक्षण नहीं किया। निर्माण कार्य हटाने से आमजन को होने वाले नुकसान के परिणामों के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरती। रिपोर्ट में बनवारी लाल मीणा को प्रशासनिक लापरवाही और विधि विरुद्ध आचरण का दोषी पाया गया है।निलंबन काल में उनका मुख्यालय उपनिदेशक जयपुर में रहेगा।

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