सेवानिवृत आईएएस आईपीएस के पेंशन प्रकरणों पर जब सुनवाई नहीं हुई तो इन सेवानिवृत अफसरों ने केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय से गुहार लगाई और मंत्रालय के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार सेवानिवृत आईएएस और आईपीएस के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए आगामी 23 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। आईएएस और आईपीएस अफसरों का मूल विभाग वैसे तो केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय होता है लेकिन केडर अलॉटमेंट के बाद आईएएस और आईपीएस अफसरों के सेवा संबधी मामले कार्मिक विभाग देखता है।
पेंशन निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत आईएएस और आईपीएस अफसरों के ज्यादातर पेंशन प्रकरण पेंशन रिवीजन के हैं। अधिकारियों का कहना है कि वैसे सेवानिवृत अधिकारियों को कहा गया है कि वे लोक अदालत में अपनी पेंशन संबधी समस्याओं को लिख कर दे सकते हैं और फिर उनको कार्मिक विभाग भेज कर उनका समाधान कराया जाएगा।
इधर राज्य सरकार सेवानिवृत आईएएस और आईपीएस अफसरों की छठे और सातवें वेतन आयोग से जुडी परेशानियों के समाधान के लिए लोक अदालत लगाने जा रही वहीं प्रदेश के हजारों सेवानिवृत कर्मचारी पेंशन रिवीजन के लिए प्रदेश के सभी जिलों की ट्रेजरी में महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। अकेले जयपुर जिले में ही 8 हजार से ज्यादा प्रकरण सातवें वेतन आयोग के अनुसर पेंशन रिवीजन के लंबित हैं ।
