राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीडी वशिष्ठ ने बताया कि सरकार और राजस्व कर्मियों के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत राजस्व सेवा के सभी संवर्गों में वेतन बढ़ाने और समय पर पदोन्नति देने को लेकर सरकार से वार्ता हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही किए गए समझौते से मुकर गई, जिससे राजस्वकर्मियों में आक्रोष हैं।
जब तक सरकार राजस्वकर्मियों की मांगें नहीं मानती, तब तक प्रदेश भर के राजस्वकर्मी अनिश्चितकाल के लिए अवकाश पर रहेंगे। उधर राजस्वकर्मियों के अवकाश पर चले जाने के कारण सरकार के राजस्व लोक अदालत व न्याय आपके द्वार कार्यक्रम और पटटा वितरण अभियान को भी झटका लगा है।