ऐसे टूट रहा है राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना …आगे पढिए कैसे टूट रहा है सपना

ऐसे टूट रहा है राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना …आगे पढिए कैसे टूट रहा है सपना

जयपुर।
चुनावी साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रदेश के 60 हजार बेरोजगारों को नौकरी देगा अभी इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि बीते दस दिन से आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और सरकार अध्यक्ष पद में चुनावी गणित को बैठाने की कवायद में जुटी है। जिससे युवाओं के वोटों पर पकड भी बन जाए और युवाओं को नौकरी भी मिल जाए।हांलाकि इस पद की दौड में पूर्व मुख्य सचिव एनसी गोयल और पूर्व आबकारी आयुक्त ओपी यादव सबसे आगे हैं लेकिन अभी सरकार के स्तर पर अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला ठंडे बस्ते में है।

जानकारी के अनुसार बीते 1 मई को आरपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली हेा गया था। उस समय कई तरह की चर्चाएं चली कि सरकार किसी रिटायर्ट आईएएस केा अध्यक्ष बनाने जा रही हे। लेकिन धीरे धीरे ये सभी चर्चाएं खत्म् हेा गई और दस दिन बाद भी आरपीएससी को सरकार अध्यक्ष नहीं दे सकी।

सूत्रों के अनुसार सरकार आरपीएससी के अध्यक्ष पद में अपना चुनावी गणित देख रही है। सरकार चाहती है कि इस पद पर राजनीतिक व्यक्ति् बैठे। जिससे चुनावी गणित सुधर जाए या किसी समाज को खुश किया जा सके। हांलाकि सरकारी की किसी राजनीतिक व्यक्ति की तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई है।

उधर आरपीएससी अध्यक्ष की दौड में पूर्व मुख्य सचिव एनसी गोयल और मुख्यमंत्री वसंंधरा राजे के करीबी पूर्व आबकारी आयुक्त ओपी यादव शामिल है। लेकिन अभी इन दोनों ही अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को इस पद के लिए सरकार का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हांलाकि दोनों ही अधिकारी इस पद के लिए जयपुर और दिल्ली में तैनात राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अफसरों के सम्पर्क में है।
हांलाकि सरकार में 70 से जयादा बोर्ड निगम और आयोग है। लेकिन मौजूदा सरकार में आधा दर्जन से भी ज्यादा बोर्ड निगमों और आयोगों में सरकार अध्यक्ष की नियुत्यिां नहीं कर सकी है। हांलाकि बताया जा रहा है कि चुनावी साल में आने वाले कुछ दिनों में कुछ और बोर्ड,निगम और आयोगों में राजनीतिक अध्यक्षों की नियुक्त्यिां हो जाए।