विराटनगर एसडीओ का फरमान- जिन कार्मिकों के घर में शौचालय नहीं, रुकेगा वेतन

सभी सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को सितंबर का वेतन तभी मिलेगा, जब वे उच्चाधिकारी को घर में शौचालय होने का प्रमाणपत्र दे देंगे।

जयपुर। विराटनगर ब्लॉक में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को सितंबर का वेतन तभी मिलेगा, जब वे उच्चाधिकारी को घर में शौचालय होने का प्रमाणपत्र दे देंगे। इसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका से बनवाना होगा। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य पूरे करने में जुटे उपखंड अधिकारी ने यह फरमान जारी किया है। कर्मचारी आदेश का विरोध कर रहे हैं।

लक्ष्य कब तक पाना है, खुद को पता नहीं
केन्द्र की योजना के तहत प्रदेश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करने का दबाव इतना है कि सरकारी आदेशों व बयानों में समय सीमा भ्रमित करने वाली दिख रही है। उपखंड अधिकारी ने आदेश में कहा कि प्रदेश को 2 अक्टूबर तक ओडीएफ करना है। सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में कहा था कि यह सीमा मार्च, 18 तक है। सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों को देखें तो केन्द्र ने पूरे देश के लिए 2 अक्टूबर, 19 की सीमा तय की है, राज्य सरकार ने 18 जुलाई, 14 को विधानसभा में प्रदेश को वर्ष 2017-18 तक ही ओडीएफ करने की घोषणा कर दी थी।

लक्ष्य से इतना पीछे
प्रदेशभर के सभी 295 ब्लॉक में से अब तक 111 ही ओडीएफ घोषित और सिर्फ 37 ही सत्यापित हो पाए हैं।
जयपुर जिले में 15 ब्लॉक में तो सिर्फ 2 ही ओडीएफ घोषित हैं।
जिले में कुल 2089 में से अभी 956 गांव ओडीएफ घोषित करने शेष हैं।

——सरकारी कर्मचारी के घर में तो टॉयलेट होना ही चाहिए। सरकार भी सपोर्ट कर रही है।
मुकेश मूंड, एसडीएम, विराटनगर

——शौचालय के नाम पर वेतन रोकना गलत है। सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसका विरोध किया जाएगा।
नारायण सिंह, प्रवक्ता, अखिल राज. राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ

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