इस मुहीम में महासंघ से जुड़े कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनसम्पर्क के ज़रिये सरकार की वादाखिलाफी को आमजन तक पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में युवाओं का एक बड़ा तबका है जो हर चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए बड़ा वोटबैंक साबित होता है। लिहाज़ा बेरोज़गारी फैक्टर इस बार के चुनावों में भी अपना असर डालेगा।
महासंघ के कार्यकर्ता फिलहाल उपचुनावों में बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डालने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए उपचुनावी क्षेत्रों में सघन जनसम्पर्क अभियान छेड़ा हुआ है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि बेरोज़गारों के साथ ही आम जनता से उपचुनावों में भाजपा को वोट नहीं देने की अपील घर घर जाकर की जा रही है।
उपचुनाव मे भाजपा सरकार को हराकर सबक सिखाने की मतदाताओं से हाथ जोडकर निवेदन किया जा रहा है। इसका भारी समर्थन भी मिल रहा है। जब तक बेरोज़गारों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक बेरोज़गारों का संघर्ष और सरकार के खिलाफ प्रचार जारी रहेगा।
– राजस्थान के प्रत्येक विभाग में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएं जैसे- सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, शारारिक शिक्षकों की भर्ती – संस्कृत विभाग मे फर्स्ट-सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, रीट सेकंड लेवल की विज्ञप्ति, पटवारी ,ग्रामसेवक, जूनियर एकाउन्टटेन्ट ,पुस्तकलाध्यक्ष,कॉलेज पुस्तकलाध्यक्ष, बिजली विभाग, जल विभाग, कृषि विभाग, अधीनस्थ के समस्त पदों पर भर्तियां निकाली जाएं।
– नर्सिंगकर्मियों के लिए भर्तियां निकाली जाएं – सब इन्सपेक्टर की विज्ञप्ति जारी हो – रीट शिक्षक भर्ती और पुलिस की भर्ती के पद बढ़ाये जाएँ। – भारतियों में आयु सीमा को बढ़ाया जाए
– राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियो के लिए 5% का ही कोटा फिक्स किया जाए और 51% पदों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मोैका नहीं दिया जाए और राजस्थान के अभ्यर्थियों के हित मे राजस्थान की भारतियों में विशेष सामान्य ज्ञान का समावेश किया जाए
– सविंदाकर्मियो को नियमित किया जाए और मानदेय बढाया जाए – बेरोज़गार बोर्ड का गठन किया जाए – सभी भर्तियों का कलेडंर पहले जारी किया जाए – बेरोज़गारो पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं
– पीपीपी मोड का फैसला रद्द किया जाए और बीएड एसटीसी मे इन्टरशिप के नियमो मे बदलाव किया जाए
