गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार वित्तिय वर्ष 2019-20 का बजट पारित नहीं हुआ है। तीन बार लेखानुदान पेश हो चुका है। एेसे में इस बार भी दो माह का लेखानुदान पारित किया गया है। वहीं, बजट पर चर्चा के दौरान सिंडीकेट सदस्यों ने कुलपति से खर्चों को कम करने और फंड मैनेजमेंट करने की बात कही। साथ ही सिंडीकेट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित शिक्षकों की पेंशन और पदोन्नति के मामले में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है।
आवास आवंटन की हो जांच
सूत्रों के अनुसार सिंडीकेट की बैठक के दौरान एक सदस्य ने शिक्षकों को आवंटित आवासों की जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि नियमानुसार केवल वो ही शिक्षक आवास आवंटन के हकदार है, जिनके पास अपना मकान नहीं है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कई शिक्षकों के पास मकान होने के बावजूद उन्होंने विवि. से आवास ले रखा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुलपति को आवंटित आवास पर भी सवाल उठा दिया।
एफडीआर की ली डिटेल
बताया जा रहा है कि सिंडीकेट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई एफडीआर पर भी चर्चा की। इस दौरान यह देखा गया कि एफडीआर किन बैंकों में है, प्रतिस्पर्धा के दौर में रिटर्न सहित अन्य बातों की बैठक में पड़ताल की गई। साथ ही कई अन्य अनियमितताओं के मामले सामने आने पर उनके संबंध में भी तथ्य जुटाए गए।
आवास आवंटन की हो जांच
सूत्रों के अनुसार सिंडीकेट की बैठक के दौरान एक सदस्य ने शिक्षकों को आवंटित आवासों की जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि नियमानुसार केवल वो ही शिक्षक आवास आवंटन के हकदार है, जिनके पास अपना मकान नहीं है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कई शिक्षकों के पास मकान होने के बावजूद उन्होंने विवि. से आवास ले रखा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुलपति को आवंटित आवास पर भी सवाल उठा दिया।
एफडीआर की ली डिटेल
बताया जा रहा है कि सिंडीकेट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई एफडीआर पर भी चर्चा की। इस दौरान यह देखा गया कि एफडीआर किन बैंकों में है, प्रतिस्पर्धा के दौर में रिटर्न सहित अन्य बातों की बैठक में पड़ताल की गई। साथ ही कई अन्य अनियमितताओं के मामले सामने आने पर उनके संबंध में भी तथ्य जुटाए गए।
