गुपचुप शराब कारोबारियों को फायदा-वित्त विभाग के अफसरों पर गिरेगी गाज

वित्त विभाग के अफसरों ने गुपचुप में शराब कारोबारियों को फायदा दे दिया। शराब कारोबारियों को गुपचुप फायदा देने को विधायकों ने विशेषाधिकार का हनन मानना है और भाजपा विधायक अनीता भदेल ने सोमवार को शून्यकाल में यह मामला विधान सभा में उठाया। विधायकों के द्वारा विशेषाधिकार का मामला उठाए जाने पर अब वित्त विभाग के अफसरों पर गाज गिर सकती है।
असल में वित्त विभाग के अफसरों ने शराब कारोबारियों की देनदारी गुपचुप में ७५ से २५ फीसदी कर दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधान सभा में इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि शराब कारोबारियों के जो मामले अदालतों में निणित होते हैं और उनके खिलाफ कोई शराब कारोबारी अपील करना चाहता है तो उसे ७५ प्रतिशत राशि जमा करानी होती है और उसके बाद ही वह अपील में जा सकता है। सरकार ने देनदारी घटा कर २५ प्रतिशत कर दी। आज शराब के ठेकेदारों पर २०० करोड़ रुपए की देनदारी है। इस परिवर्तन के बाद शराब कारोबारियों की देनदारी बढेगी और शराब तस्करी की घटनाएं बढेंगी।
भदेल ने कहा कि यह परिवर्तन फाइनेंस बिल की धारा में परिवर्तन कर ही किया जा सकता है। लेकिन वित्त विभाग के अफसरों ने यह परिवर्तन गुपचुप कर दिया। यह पूरी तरह से विधायकों के विशेषाधिकार का हनन है। इस स्थिति में उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से इस मामले पर सरकार से जवाब देने की मांग की।
बताया जा रहा है कि विशेषाधिकार हनन का मामला विधान सभा में सामने आने पर वित्त विभाग के अफसरों में खलबली मची हुई है और कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं।