जलदाय
390 गांवों के लिए पेयजल लाइन पहुंचाने की घोषणा के तहत गांव चिन्हित कर लिए हैं और कुल प्रोजेक्ट लगात 950 करोड़ रुपए है। चिन्हित गांवों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांग ली गई है।
पंजाब से पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने और उसे राजस्थान लाने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। 200 किलोमीटर लम्बा फीडर सुधारने के 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए पंजाब सरकार ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे 3 साल बाद 6 हजार क्यूसेक अतिरिक्त पानी राजस्थान आएगा। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर की स्थिति में सुधार के लिए सरकार 3200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पहले फेज में करीब 1 हजार करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी गई है। 211 बड़े बांधों के आधुनिकीकरण व सुरक्षा के लिए बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का काम शुरू हो गया है।
विद्यालय सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र से 1100 करोड़ रुपए का बजट आ गया है।
नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।
विभाग के पोर्टल पर स्टाफ विंडो व सिटीजन विंडो का कॉलम उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना अभी लागू नहीं।
आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन परिषद के गठन के लिए केन्द्र को पत्र लिख दिया है।
स्टाम्प ड्यूटी संबंधी घोषणाएं बजट पारित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी हैं, जबकि एमनेस्टी स्कीम के लिए प्रक्रिया चल रही है।
पहले चरण में जनता क्लीनिक के लिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर जैसे शहरों को चुना गया है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्थान चिन्हित करने का काम चल रहा है। नए स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व क्रमोन्नयन की प्रक्रिया भी चल रही है।
ऊर्जा
नई सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा नीति के लिए पिछले दिनों ड्राफ्ट मंजूर हो गया। अब जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज
जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान के लिए जगह की तलाश शुरू मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना की तर्ज पर जल संरक्षण के लिए बन रही राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बन चुकी है।
जयपुर स्थित एसओजी कार्यालय में आर्थिक अपराध व साइबर अपराध की विशेष यूनिट के भवन के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा
सचिवालय के पुस्तकालय भवन में राज्य आपात ऑपरेशन सेंटर खुला।
राजस्व एवं सैनिक कल्याण: पेपरलैस नामांतरण के लिए मोबाइल ऐप सीकर व झुंझुनूं में शुरू हो गया है, बाकी के लिए प्रक्रिया चल रही है।
ईज ऑफ डूईंग फार्मिंग के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इसी सप्ताह बैठक होगी।
बसेड़ी और कोटपूतली में अस्थाई परिसर में कृषि कॉलेज शुरू हो गया
फल सब्जी मंडी में यूजर चार्ज खत्म कर दिया।
पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला के लिए कार्ययोजना मंत्री के पास लम्बित है।
400 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के लिए पद स्वीकृत करने व जोधपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया।
रिफाइनरी के लिए इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन का विकास
एम सेंड नीति बनेगी
इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनेगी
राजस्थान जन आधार योजना बनेगी
फाइबर टू होम पर कार्य शुरू होगा
पुरानी विधानसभा में विश्वस्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनेगा।