scriptRajendra Rathore Letter To Cm Ashok Gehlot Corruption In Coal Purchase | राजेंद्र राठौड़ का सीएम गहलोत को पत्र, कोयला खरीद में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग | Patrika News

राजेंद्र राठौड़ का सीएम गहलोत को पत्र, कोयला खरीद में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कोयला क्रय करने व कोयले की धुलाई के नाम पर किये जाने वाले भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।

जयपुर

Published: September 14, 2022 07:13:39 pm

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कोयला क्रय करने व कोयले की धुलाई के नाम पर किये जाने वाले भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है। साथ ही विद्युत उत्पादन निगम की गलतियों के कारण अडानी समूह को दी जाने वाली राशि 7438 करोड़ का भुगतान उपभोक्ताओं के बजाय राज्य सरकार द्वारा अपने खजाने से करने, अडानी समूह प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में लचर पैरवी करने व अडानी समूह के साथ अनुबंध में कमी रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

राठौड़ ने कहा कि पिछले एक से 9 माह के अंतराल में राज्य के 10 से लेकर 6 विद्युत संयंत्रों में अलग-अलग समय के लिए कोयले की कमी व तकनीकी खामी के कारण विद्युत उत्पादन बाधित रहा है। जिसके परिणामस्वरूप 4425 मेगावाट से 2690 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट अलग-अलग समय में बंद रहे। निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा महंगी बिजली खरीद कर प्रदेश की जनता पर भार डाला गया। राठौड़ ने कहा कि कोयले की कमी बताकर जहां अडानी समूह को एकल निविदा के माध्यम से 1042 करोड़ की लागत से 5.79 मीट्रिक टन इंडोनेशिया से आयातित कोयला RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए सबसे महंगी दर 18 हजार रुपए प्रति टन की लागत से क्रय करने के आदेश दिये। वहीं दूसरी ओर आरयूपीएनएल द्वारा छत्तीसगढ़ स्थित कैपेटिव कोयला ब्लॉक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड (SECL) व नॉर्थन कोल फील्ड (NCL) में 17 लाख टन कोयला लिंकेज होने के बाद भी उच्चाधिकारियों ने कोयले की कमी बताकर 100 लाख टन अतिरिक्त ब्रिज लिंकेज के आधार पर 40 प्रतिशत अधिक दर पर महंगा कोयला खरीद के आदेश दिए जा रहे हैं।


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राठौड़ ने कहा कि अब कोयले के अतिरिक्त ब्रिज लिंकेज के माध्यम से विभिन्न निजी कोयला उत्पादन कंपनियों को विद्युत उत्पादन निगम पूर्व में आवंटित कोल ब्लॉकों से 40% अधिक महंगी दर पर खरीदकर उसकी धुलाई के नाम पर वाशरी ऑपरेटरों के साथ मिलीभगत कर करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। अब राज्य के 1.47 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों को फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ाने के षड्यंत्र को मूर्त रूप दिया जा रहा है। जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. नंबर 1561 (ई) 21 मई 2020 के अनुसार, किसी भी बिजली संयंत्र द्वारा 34% के धुले हुए कोयले का उपयोग अनिवार्य नहीं है। राठौड़ ने कहा कि मेरे द्वारा पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा पत्र में उठाए गए बिन्दुओं की जांच कराकर राज्य की जनता का उच्च पदस्थ अधिकारियों की सांठगांठ से होने वाले उपभोक्ता के आर्थिक शोषण के लिए निर्देश प्रदान करेंगे।

राजेंद्र राठौड़ का सीएम गहलोत को पत्र, कोयला खरीद में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग
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