जयपुर

MOU Sign- राजफैड की क्रेडिट लिमिट 2 हजार करोड़ रुपए बढ़ेगी

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं प्रशासक राजफैड श्रेया गुहा की उपस्थिति में मंगलवार को राजफैड सभागार में राजफैड और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एमओयू संपन्न हुआ। एमओयू पर राजफैड की ओर से वित्तीय सलाहकार उशस्पति त्रिपाठी और पीएनबी की ओर से मुख्य प्रबंधक निखिल ने हस्ताक्षर किए।

जयपुरJul 05, 2022 / 09:26 pm

Rakhi Hajela

राजफैड की क्रेडिट लिमिट 2 हजार करोड़ रुपए बढ़ेगी

राजफैड की क्रेडिट लिमिट 2 हजार करोड़ रुपए बढ़ेगी

जयपुर, 05 जुलाई। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं प्रशासक राजफैड श्रेया गुहा की उपस्थिति में मंगलवार को राजफैड सभागार में राजफैड और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एमओयू संपन्न हुआ। एमओयू पर राजफैड की ओर से वित्तीय सलाहकार उशस्पति त्रिपाठी और पीएनबी की ओर से मुख्य प्रबंधक निखिल ने हस्ताक्षर किए। राजफैड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजोरिया ने बताया कि राजफैड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने, समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने सहित अन्य गतिविधियों के लिए पीएनबी के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के माध्यम से पीएनबी राजफैड को 2 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराएगा।
इस अवसर पर महाप्रबंधक राजफैड विद्याधर गोदारा, अमित शर्मा, पीएनबी के जोनल मैनेजर आरके वाजपेयी, उप जोनल मैनेजर एनआर बंजारा सहित राजफैड एवं पीएनबी के अधिकारी उपस्थित थे।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम और जयपुर हेरिटेज नगर निगम के नालों की सफाई कार्य की जांच एक बारगी फिर हो सकती है। एक बार फिर नालों की सफाई कार्य का वीडियोग्राफी सर्वे कराया जा सकता है। इसे लेकर सिविल डिफेंस ने प्लान तैयार कर लिया है। पूर्व में जयपुर कलक्टर राजन विशाल ने दोनों निगम के नालों की सफाई कार्य की जांच के लिए वीडियोग्राफी सर्वे कराया था। लेकिन अब नए कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित है। जब कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित पहली बैठक लेंगे। उसमें सिविल डिफेंस की ओर से नालों की सफाई कार्य की वीडियोग्राफी से जांच कराने की बात रखी जाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नए कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित एक बार फिर नालों के सफाई कार्य की जांच करा सकते है।
अब नालों की सफाई कार्य में तेजी…

पहले सर्वे रिपोर्ट आने के बाद दोनों निगम में नालों की सफाई कार्य की पोल खुली। जिसमें सामने आया था कि शहर के अधिकांश नालों की सफाई नहीं हुई। इस दौरान कलक्टर कार्यालय की ओर से दोनों निगम से नालों की सूची भी मांगी गई थी। लेकिन समय पर निगमों की ओर से कलक्टर कार्यालय को नालों की सूची नहीं दी गई।

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