राठौड़ ने एक के बाद एक तीन ट्वीट्स करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करना जल समस्या से निपटने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया सरकार की टीम को बांध पुनर्जीवित करने की परियोजना बचाने की अनुमति नहीं देना सरकार की मंशा और गडबडझाले को स्वयं बयां कर रहा है।
राठौड़ ने कहा कि सरकार के अफसरों ने साउथ ऑस्ट्रलिया सरकार की टीम के बिना ही बांध का अध्ययन किये उनकी तकनीक कारगर नहीं होने का तर्क दे दिया। इस बात से साफ़ है कि सरकारी तंत्र किस तरह काम कर रहा है।
उन्होंने आशंका जताई है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया सरकार की टीम यदि रामगढ़ बांध का जियोलॉजिकल मैपिंग के आधार पर डेटा एकत्रित करेगी तो इसमें सरकारी तंत्र के आला अफसरों की पोल खुलने का डर है। यही वजह है कि अधिकारियों ने टीम को अनुमति देने में अडंगा डाल दिया।
उपनेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जनता के हित से जुड़े रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने में आगे आने की मांग की है।
