इस बारे में डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि दिव्यागंजन राजकीय परिसरों में सहजता से आ जा सकें इसके लिए प्रदेश के समस्त पंचायत भवनों, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं आंगनबाड़ियों में रैम्प बनाये जाएंगे।
पायलट ने बताया कि दिव्यांगजनों को अपने कामों के लिए राजकीय परिसरों में आने-जाने में रैम्प के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसे देखते हुए रैम्प निर्माण के कार्य प्राथमिकता से स्वीकृत कर दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिए गए हैं।
पायलट ने बताया कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में औसतन 3 भवन हैं, जहां लगभग 30 हजार रैम्प बनवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रैम्प निर्माण की मॉनिटरिगं राज्य स्तर से की जाएगी व अगर कोई भवन रैम्प निर्माण से वंचित रह गया तो उसे प्राथमिकता से तैयार करवाया जाएगा। दिव्यांगों को राजकीय भवनों में यह सुविधा देने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य होगा।