अब इस प्रोजेक्ट को जब शुरू करने का समय आया तब उत्तराखंड सरकार पैसे का रोना रो रही है। उत्तराखंड सरकार की मंशा यह है कि जामरानी बांध की पूरी फंडिंड केंद्र सरकार की ओर से की जाए। इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर जामरानी बांध को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने का अनुरोध किया है।असल में केंद्र जामरानी बांध को नेशनल परियोजना घोषित कर देगा तो ऐसी स्थिति में जामरानी बांध के अलावा इससे जुड़े अन्य निर्माण का पूरा खर्च केंद्र को ही उठाना पड़ेगा। केंद्र पर उत्तराखंड सरकार का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताकि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट कर दर्जा दे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने जामरानी बांध के निर्माण कार्य को शुरू कराने के लिए इतनी तेजी कभी नहीं दिखाई है जितना अब दिखा रही है।
-उत्तरप्रदेश को भी मिलेगा लाभ
बरेली सहित कई जनपदों को सिंचाई की सुविधा
हल्द्वानी में चला आ रहा भयावह जल संकट भी दूर
बिजली भी पैदा होगी जिस पर एकाधिकार उत्तराखंड का होगा
बांध की देख रेख भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन हो जाएगा
-462 परिवारों का होना है पुनर्वास जामरानी बांध के निर्माण के दौरान करीब 15 गांव के कुल 462 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है। सिंचाई विभाग के अभियंता एम सी पांडेय का कहना है कि 6 गांव तो पूरी तरह से डूब गए हैं जबकि शेष 9 गांव वर्तमान में प्रभावित हैं। लिहाजा इन परिवारों की शिफ्टिंग भी बेहद जरूरी है।