गलत वसूली पर ई-मित्र केन्द्रों का लाईसेंस होगा निरस्त

Cooperative Department : किसानों से वसूली करने पर ई-मित्रों के लाईसेंस निरस्त किए जाएंगे।

जयपुर
Cooperative Department : किसानों से वसूली करने पर ई-मित्रों के लाईसेंस निरस्त किए जाएंगे। बिना गिरदावरी के किसानों का पंजीयन नहीं होगा। खरीद में कोताही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने मंगलवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान इस बारे में निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली की खरीद के दौरान कोताही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगवार ने कृषि, सहकारिता और राजफैड के खरीद से जुड़े कार्मिकों को यह निर्देश दिए। गंगवार ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के साथ सहकारिता, कृषि, राजफैड से जुड़े अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए।

30 अक्टूबर तक चलेंगे पंजीयन
इस दौरान बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपच खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी। पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क 25 रुपए है। किसानों से 25 से अधिक फीस वसूलने वाले ई-मित्र केन्द्रों के लाईसेन्स निलंबित और निरस्त किए जाएंगे। कांफ्रेंसिंग में साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए कि अगर किसी भी किसान ने आॅनलाइन पंजीयन के दौरान बिना गिरदावरी या पुरानी गिरदावरी के पंजीयन करवा लिया तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसे किसानों से एमएसपी पर खरीद नहीं होगी।
मानकों के हिसाब से हो खरीद
कांफ्रेंसिंग के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने कहा किसान गिरदावरी का पी-35 फार्मेट को ही पंजीयन के लिए मान्य माना गया है। यदि किसी भी जिले में शीघ्र ही पंजीयन पूरा हो गया है तो जिला कलक्टर अपने स्तर से जांच करवाएं। कॉफ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने कानून व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था करवाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान रजिस्ट्रार डॉ. पवन ने कहा कि एफएक्यू मानक से ही खरीद सुनिश्चित की जाए।
समिति पर होगी कार्रवाई
यदि समिति की ओर से निर्धारित मानक के तहत खरीद नहीं की जाती है तो इसके लिए समिति को जिम्मेदार माना जाएगा और यदि नेफैड के सर्वेयर की ओर से खरीद उपज को गलत रिजेक्ट किया जाता है तो सर्वेयर के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इतना ही नहीं, उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति इस संबंध में जांच भी करेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए की खरीद केन्द्रों पर पर्याप्त रोशनी, छाया, पानी एवं तुलाई की व्यवस्था की जाए।