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संविदाकर्मियों की नियमित करने की मांग, कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट

locationजयपुरPublished: Oct 04, 2020 04:48:57 pm

Submitted by:

Ashish

संविदा कर्मियों ( contract workers ) की समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति जल्द ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है

regularization of contract workers, committee will soon submit report

संविदाकर्मियों की नियमित करने की मांग, कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट

जयपुर
संविदा कर्मियों ( contract workers ) की समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति जल्द ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है और समिति की इस कवायद के साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी सरकार से एक बार फिर से नियमित करने की मांग करने लगे हैं। शिक्षा, सहकारिता, चिकित्सा समेत अन्य कई सरकारी विभागों में कर्मचारी पिछले कई सालों से संविदा पर लगे हुए हैं और नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं।
ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज युनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा ने मंत्रिमण्डलीय कमेटी के अध्य्क्ष बी ड़ी कल्ला से सहकारी बैंकों में लगे संविदा कार्मिकों को नियमित किये जाने की मांग की है। दरअसल, राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक, 29 सीसीबी, राज्य भूमि विकास बैंक ,36 पीएलडीबी में सहायक कर्मचारी (चपरासी) , वाहन चालक, सुरक्षा गार्ड, कम्प्यूटर आपरेटर के लगभग 1200 पद पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं। वहीँ एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्मिकों को रखकर काम करवाया जा रहा है। जब बैंको में पद रिक्त हैं। काम के लिए कार्मिक की जरूरत है तो फिर राज्य में बेरोजगारी को देखते हुए रिक्त पड़े पदों पर वर्षो से काम कर रहे अनुभवी पढ़े लिखे संविदाकर्मियों को नियमित, स्थाई किया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि हाल ही में हुई मंत्री मंडलीय समिति की बैठक के बाद जानकारी देते हुए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि मंत्रीमंडलीय उप समिति द्वारा संविदा कर्मियों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार किया गया है। शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट तैयार होगी, जिस पर मंत्रीमंडलीय उप समिति के सदस्य चर्चा कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद यह रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी।

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