यहां की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालांकि सरकार की ओर से पेजयल के लिए पहले ही 563 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई थी और इसका काम भी शुरू हो गया है। यही हाल सीवर लाइन का भी है। गोल्यावास सीवर लाइन डाले जाने काम भी शुरू हो गया है। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि नियमन शिविर में जो पैसा आएगा वो यहीं के विकास में लगाया जाएगा।
आवासीय भूखंड—560 रुपए से बढ़ाकर—-750 रुपए व्यवसायिक भूखंड–1120 रुपए से बढ़ाकर—-1500 रुपए
संस्थानिक भूखंड—840 रुपए से बढ़ाकर—–1125 रुपए खास-खास -11,370 बीघा में फैली है पृथ्वीराज नगर योजना
-40 हजार से ज्यादा पट्टे जारी हुए हैं अब तक