राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक




सभी 11 एजेंडों का अनुमोदन




सूखा अवधि को तीन महीने बढ़ाया




जयपुर। प्रदेश में तेज आंधी, अंधड़-तूफान के साथ आकाशीय बिजली को विशेष प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे गए थे, जिन्हें सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।




बैठक में सूखा अवधि को छह महीने से बढ़ाकर ९ महीने करने को भी पारित किया गया। ड्राफ्ट मैन्यूअल 2016 में यह अवधि छह महीने थी, जिसे अब १५ जुलाई तक बढ़ाया गया है। बैठक में सूखाग्रस्त जिलों में काश्तकारों को राहत, गोशालाओं में पेयजल चारे की व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने जिन जिलों के गांवों में अकाल पड़ा है, वहां पर पानी, बिजली और चारे की व्यवस्था तत्काल संबंधित विभागों को करने के निर्देश दिए है। साथ ही फसलों का मुआवजा पीडि़त किसानों को 31 मार्च से पहले देने के भी निर्देश दिए है। बैठक के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि इस बैठक में 5555 गांवों में जो अकाल पड़ा है, वहां की जनता को कैसे राहत दी जाए। इस बारे में निर्णय लिए गए है। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तत्काल इन गांवों में आवश्यकता अनुसार पानी, बिजली, चारा और पशु शिविर शुरू करने की जरूरत है।




केंद्र से पैसे का इंतजार




जिलों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार ९ जिलों के ५५५५ गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यहां अतिरिक्त सहायता के लिए केंद्र सरकार को २८१९.५८ करोड़ रुपए का ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बाद केंद्रीय अध्ययन दल ने इन जिलों का दौरा भी किया है।




इन प्रस्तावों का हुआ अनुमोदन




सूखा प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का वितरण का अनुमोदन खरीफ फसल 2018 तक राशि 1890 करोड़ का अनुमोदन




लघु सीमांत किसानों 100 प्रतिशत फसल खराबे के लिए 576.78 करोड़ रुपए का अनुमोदन




अन्य किसानों के 100 प्रतिशत फसल खराबे के लिए 1313 करोड़ रुपए का अनुमोदन




31 मार्च तक 33 से 100 प्रतिशत फसल खराबा वाले लघु सीमांत और अन्य किसानों के लिए 1325 करोड़ का अनुमोदन सभी जिला कलेक्टरों को 31 मार्च 2019 तक कृषि अनुदान वितरण के निर्देश




अभावग्रस्त जिलों में पशु शिविर संचालन के निर्णय के संबंध में अनुमोदन




अभी तक किसी जिले से नहीं मिला पशु शिविर संचालन का प्रस्ताव




पशु शिविर के लिए कलेक्टरों को किया गया था अधिकृत

सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को मिलेगी राहत

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