यहां लागू होगा
प्रदेश में सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, संयुक्त उद्यम समेत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे प्रोजेक्ट।
ट्रेनिंग भी मिलेगी
प्राइवेट कंपनियों को यदि दक्ष युवा नहीं मिलते हैं तो कंपनियों की जरूरत के अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
उद्योग संगठन बोले-
प्रस्ताव में केवल नए उद्योगों को शामिल किया जाए।
पुराने उद्योगों में अभी 50 फीसदी से ज्यादा बाहरी लोग।
70 फीसदी आरक्षण मध्यप्रदेश में, 75 फीसदी आंध्र में स्थानीय लोगों को मिला।
4 राज्यों गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मांग उठ रही।
