Coronvirus update : कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल कार्मिकों की सेवानिवृति अवधि बढ़ाई जाएगी। चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल कार्मिकों की सेवानिवृति बढ़ाएगी जाएगी। 31 मार्च से 31 अगस्त 2020 की अवधि के बीच सेवानिवृत होने वाले सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य अधिकारियों और पैरा-मेडिकल कार्मिकों की सेवानिवृति को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री निवास पर सोमवार को हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरूआती दौर में ही अच्छा प्रबंधन किया है। अब संकट काल में आदेशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना करवाने की बड़ी चुनौती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग के परिवारों को पलायन के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना अति आवश्यक है।
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली उपस्थित थे।
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, राज्य स्तरीय ’वार रूम’ के प्रभारी अधिकारी अभय कुमार एवं शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन ने कोविड-19 के संक्रमण से उपजे हालातों, सरकारी प्रयासों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अब तक 3 करोड़ से ज्यादा का सर्वे
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जमीनी स्तर पर स्थिति की जानकरी हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे कराया जा रहा है। अभी तक 78 लाख परिवारों के 3 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे किया जा चुका है।
बेहतर हो राशन वितरण व्यवस्था
उप मुख्यमंत्रीश्री सचिन पायलट ने स्वास्थ्य सर्वे के लिए ग्राम सेवक, पंचायतराज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग को जरूरी बताते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण की बेहतर व्यवस्था के लिए भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का सुझाव दिया।
निर्णयों का किया अनुमोदन
बैठक में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के जारी आदेशों एवं दिशा -निर्देशों, इनके क्रम में राज्य के आपदा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा जारी किये गये निर्देशों और आदेशों का अनुमोदन किया गया। साथ ही, लिए गए अन्य निर्णयों का अनुमोदन भी किया गया।
इन मुद्दों पर भी हुई गंभीर चर्चा
बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन और लॉकडाउन की स्थिति में वंचितों के लिए भोजन सामग्री के वितरण के लिए गेंहूं, दाल, तेल इत्यादि की अतिरिक्त खरीद, घर-घर राशन वितरण की स्थिति, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण, फसल कटाई, गेंहूं, दालों इत्यादि की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, मंडियों के संचालन, प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रवासियों के पलायन से उपजे हालात, लॉकडाउन के दौरान पुलिस व्यवस्था, आवारा पशु-पक्षियों एवं गौशाला आदि में चारे की उपलब्धता आदि पर गंभीर चर्चा हुई।