राजस्व सेवा के कार्मिक 27 सितंबर को करेंगे पैन डाउन

27 सितंबर को एक दिन करेंगे विरोध प्रदर्शन
सरकार से की मांग
30 सितंबर तक हो मांगों का निराकरण
अन्यथा 2 अक्टूबर से करेंगे प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार

By: Rakhi Hajela

Published: 17 Sep 2021, 05:32 PM IST


जयपुर।
राज्य सरकार की ओर से 3 जुलाई 2021 को किए गए समझौते और पूर्व में किए गए समझौतों को लागू नहीं किए जाने के विरोध में प्रदेश के पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार एक मंच पर आ गए हैं और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांत्र्गें पूरी नहीं की गई तो वह 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे और इससे पूर्व 27 सितंबर को एक दिन का पैनडाउन रखा जाएगा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निमिवाल, राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेशपाल सिंह चौहान और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विमलेंद्र राणावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना मांग पत्र भेजा है।
यह है राजस्व सेवा परिषद की मांगें
: पटवारी, भू अभि. निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के वेतनमान में सुधार करने की मांग
:पटवारी को 5वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर वरिष्ठ पटवारी वेतनमान दिए जाने की मांग
:9 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर भूअभि. निरीक्षक के पद का वेतन देने के आदेश जारी करने की है मांग
:नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिकारी बनाया जाए, यह पद 50 फीसदी पदोन्नति से और 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाएं
:परिषद के सभी घटकों की नियमित पदोन्नतियां सुनिश्चित की जाएं
:परिषद के सभी घटकों की कैडर स्ट्रेंथ में नए पदों का सृजन किया जाए
:कोटा संभाग व सवाई माधोपुर के राजस्व कर्मियों के आंदोलन अवधि के असाधारण अवकाशको उपार्जित अवकाश में बदला जाए
:परिषद के घटक संगठनों के सभी कार्मिकों के लिए तबादला नीति बनाई जाए
:पंजीयन का अधिकार उपपंजीयक के पास ही यथावत रखा जाए।

Rakhi Hajela Desk
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