हाउसिंग सोसायटियों की गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम

हाउसिंग सोसायटियों की गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम

Ashish Sharma | Publish: Jun, 26 2018 09:45:58 PM (IST) Jaipur, Rajasthan, India

हाउसिंग सोसायटियों की गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम

जयपुर
एक ही भूखंड के कई लोगों को पट्टे जारी कर फर्जीवाड़ा करने पर शिकंजा कसने के लिए अब हाउसिंग सोसायटी की आॅडिट रिपोर्ट को डिजिटलाइज किया जाएगा। विभाग को कुछ सोयायटी के खिलाफ आवंटित भूखण्डधारी के साथ धोखाधड़ी करने, सोसायटी की ओर से ऑडिट नहीं करवाने के साथ ही योजना से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की मिल रही शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
इन गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सहकारिता विभाग हाउसिंग सोसायटियों की आॅडिट रिपोर्ट को डिजिटलाइज करेगा। जयपुर शहर की 161 गृह निर्माण सहकारी समितियों की अन्तिम ऑडिट रिपोर्ट को डिजिटाईजेशन किया जाएगा। इसके लिए 27 जून से 13 जुलाई तक क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी के मिनी सचिवालय स्थित कार्यालय में शिविर लगाए जाएंगे। रजिस्ट्रार सहकारिता राजन विशाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में विभाग ने यह कदम उठाया है। मंत्री ने बताया कि हाउसिंग सोसायटियों की समय पर ऑडिट नहीं करवाने और सृजित योजनाओं के संबंध में अनियमितता के प्रकरण सामने आने की वजह से यह कदम उठाए जा रहे हैं। शिविर में प्रतिदिन 10 से 12 सोसायटियों को बुलाया जाएगा ताकि उनके समक्ष ही अंतिम आॅडिट रिपोर्ट से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कर डिजिटलाइजेशन का काम पूरा किया जा सके। विभाग का कहना है कि जिन सोसायटियों वांछित सूचनायें नहीं उपलब्ध करवाएंगे। उनके खिलाफ राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 174 एवं 175 के तहत कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

विभाग को मिली शिकायतें
विभाग के स्तर पर गृह निर्माण सहकारी समितियों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें किसी सोसायटी द्वारा एक ही पट्टे का विभिन्न व्यक्तियों को बेचान, सोसायटी द्वारा आवंटित भूखण्डधारी के साथ धोखाधड़ी, सोसायटी द्वारा ऑडिट नहीं कराना एवं योजना से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ तथा अनियमितता की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

लगाए जाएंगे शिविर
रजिस्ट्रार विशाल ने बताया कि सोसायटियों की ओर से सृजित की गई योजनाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूपों में ली जाएगी। इसमें जमीन की खरीद स्थिति, योजनावार सदस्यों की सूची, आवंटित भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल, भूखण्ड आवंटन की दिनांक, आवंटन से शेष भूखण्डों का विवरण सहित अन्य सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी।

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