Right to Education Act....Education Department

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान करने के साथ ही शिक्षा विभाग (Education Department) ने इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का भी निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर में निजी स्कूलों को उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को 12 करोड रुपए का भुगतान कर दिया है। इसमें 2022- 23 के सात करोड़ 19 लाख रुपए, 2020 -21 और 2021 -22 के तहत 5 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि का पुर्नभरण करने के बाद अब विभाग इन स्कूलों को पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। अब नए सत्र के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि आरटीई की नई गाइडलाइन के अनुसार अभिभावक छात्रों के 5 प्राइवेट स्कूल में आवेदन कर सकेंगे और आवेदन के दौरान स्कूलों को वरीयता भी देनी होगी।

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अब आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे स्कूल अब निजी स्कूल आरटीई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, वह सिर्फ आवेदन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे जिसकी जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी को करनी होगी। स्कूल की ओर से आपत्ति आने के बाद सीबीईओ इसकी जांच करेंगे। इसमें स्कूल की तरफ से जताई आपत्ति सही है या फिर गलत इसको तय करने के बाद ही आवेदन के संबंध में फैसला लिया जाएगा। प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस पुनर्भरण को लेकर संशय इतना ही नहीं प्रदेश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेज से पहली कक्षा तक एक साथ एडमिशन हो सकेंगे। आरटीई में निजी स्कूल में प्री-प्राइमरी 3 प्लस से पहली कक्षा तक एक साथ प्रवेश हो सकेंगे। इसमें प्री-प्राइमरी की पीपी 3 प्लस,पीपी 4 प्लस और पीपी 5 प्लस के साथ पहली कक्षा के लिए आवेदन किए जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइन में प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस पुनर्भरण को लेकर संशय है। जिन छात्रों का आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है, उनको अनिवार्य रूप से आरटीई में एडमिशन दें और यदि वो स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो उन स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आवश्यकता पड़ी तो उनकी एनओसी निरस्त करने के लिए निदेशालय को लिखा जाएगा। किसी भी स्कूल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और सरकार के आदेशों की पालना सभी प्राइवेट स्कूलों को करनी पड़ेगी।


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 इनका कहना है निजी स्कूलों को उनकी आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। विभाग स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगाने जा रहा है । जिससे अभिभावकों को राहत मिल सकेगी जेएन मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक।
प्री प्राइमरी क्लासेज में एडमिशन लेना अनिवार्य है स्कूलों के लिए एक कॉमन आदेश जारी किया गया है। अब निजी स्कूल आरटीई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। वह केवल आपत्ति ही दर्ज करवा सकेंगे। राजेंद्र शर्मा हंस, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।[MORE_ADVERTISE1]

RTE - बकाया राशि का किया भुगतान और पाबंदी की तैयारी

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान करने के साथ ही शिक्षा विभाग (Education Department) ने इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का भी निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर में निजी स्कूलों को उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को 12 करोड रुपए का भुगतान कर दिया है। इसमें 2022- 23 के सात करोड़ 19 लाख रुपए, 2020 -21 और 2021 -22 के तहत 5 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि का पुर्नभरण करने के बाद अब विभाग इन स्कूलों को पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। अब नए सत्र के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि आरटीई की नई गाइडलाइन के अनुसार अभिभावक छात्रों के 5 प्राइवेट स्कूल में आवेदन कर सकेंगे और आवेदन के दौरान स्कूलों को वरीयता भी देनी होगी।

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अब आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे स्कूल अब निजी स्कूल आरटीई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, वह सिर्फ आवेदन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे जिसकी जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी को करनी होगी। स्कूल की ओर से आपत्ति आने के बाद सीबीईओ इसकी जांच करेंगे। इसमें स्कूल की तरफ से जताई आपत्ति सही है या फिर गलत इसको तय करने के बाद ही आवेदन के संबंध में फैसला लिया जाएगा। प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस पुनर्भरण को लेकर संशय इतना ही नहीं प्रदेश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेज से पहली कक्षा तक एक साथ एडमिशन हो सकेंगे। आरटीई में निजी स्कूल में प्री-प्राइमरी 3 प्लस से पहली कक्षा तक एक साथ प्रवेश हो सकेंगे। इसमें प्री-प्राइमरी की पीपी 3 प्लस,पीपी 4 प्लस और पीपी 5 प्लस के साथ पहली कक्षा के लिए आवेदन किए जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइन में प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस पुनर्भरण को लेकर संशय है। जिन छात्रों का आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है, उनको अनिवार्य रूप से आरटीई में एडमिशन दें और यदि वो स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो उन स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आवश्यकता पड़ी तो उनकी एनओसी निरस्त करने के लिए निदेशालय को लिखा जाएगा। किसी भी स्कूल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और सरकार के आदेशों की पालना सभी प्राइवेट स्कूलों को करनी पड़ेगी।


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 इनका कहना है निजी स्कूलों को उनकी आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। विभाग स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगाने जा रहा है । जिससे अभिभावकों को राहत मिल सकेगी जेएन मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक।
प्री प्राइमरी क्लासेज में एडमिशन लेना अनिवार्य है स्कूलों के लिए एक कॉमन आदेश जारी किया गया है। अब निजी स्कूल आरटीई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। वह केवल आपत्ति ही दर्ज करवा सकेंगे। राजेंद्र शर्मा हंस, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

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Rajasthan

कांग्रेस ने पांच साल सिर्फ लडऩे में निकाले: मोदी

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान करने के साथ ही शिक्षा विभाग (Education Department) ने इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का भी निर्णय लिया है।

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Right to Education Act

मणिपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह

Amit Shah Visit Imphal : गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मोरेह और कांगपोकपी का दौरा किया। उन्होंने नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने सशस्त्र बदमाशों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

मणिपुर : अमित शाह ने किया राहत शिविरों का दौरा, हिंसा प्रभावित लोगों के लिए बड़े ऐलान

Routine

छह राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Weather Alert: मौसम विभाग ने 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से दो राज्यों में ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्&zwj;तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है।

Weather Alert: दिल्ली-NCR सहित इन 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की हीटवेव को लेकर चेतावनी

आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी के पार

GDP Growth Rate: भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिकूल वैश्विक हालातों के बाद शानदार प्रदर्शन किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जीडीपी की ग्रोथ रेट मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6.1 फीसदी की दर से वृद्धि की। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.2 फीसदी रही।

GDP Data : जीडीपी ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार, आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी के पार

Pm Modi in Ajmer- मोदी बोले-मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है, पहले पैसे कहां जाते थे

सैनिकों, किसानों, महिलाओं को साधा

Exclusive

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 

Smriti Irani On Missing Poster: कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का एक 'लापता' पोस्टर साझा किया। उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा को लेकर तंज कसा।

कांग्रेस ने शेयर की 'गुमशुदा' स्मृ​ति ईरानी की फोटो, तो केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर कसा तंज

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सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों के 6 सवाल और राहुल गांधी के जवाब

 100 Units Of Electricity Free In Rajasthan 

CM Ashok Gehlot Big Gift 100 Units Of Electricity Free In Rajasthan : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के किसी भी नागरिक को 100 यूनिट बिजली का बिल नहीं देना होगा।

CM Ashok Gehlot Big Gift : सीएम अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा 100 यूनिट बिजली सबको मुफ्त

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

Wrestlers Protest: पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप जांच पूरी होने दे। आपको सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और खेल विभाग पर विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।

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राहुल गांधी के सैन फ्रांसिस्को में 6 बड़े बयान और उनके मायने, जानिए नई संसद, एजेंसियों का दुरुपयोग आदि पर क्या कहा

Gyanvapi case: अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत के 12 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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