घर जाने को निकले लोगों को दूसरे राज्यों की सीमा तक छोड़कर आएंगी रोडवेज बस

जयपुर.राजस्थान में लॉकडाउन के बाद प्रदेश एवं अन्य राज्यों से आये लोगों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इन लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसों को लगाया जायेगा। इसके लिए रोडवेज बसों को सेनेटाइज कर इन लोगों के लिए लगाया जाएगा।

बीस बसों से रास्तों में फंसे लोगों को इनके जरिए उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ा जाएगा। तक बस बीच में लोगों को छोड़ती जाएगी। इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही इन बसों में बैठाया जायेगा। इसी तरह अन्य प्रदेशों के लोगों को भी राज्य सीमा तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच राजस्थान के विभिन्न शहरों में जाने के लिए रोडवेज ने बसे लगाई है। इसके लिए भरतपुर डिपो की बस को सैनिटाइज करने के बाद उत्तर प्रदेश सीमा पर लगाया गया है और वहां से आने वाले लोगों की जांच कर बस में बैठाकर जयपुर लाया जाएगा। इसी प्रकार हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश और पंजाब की सीमा पर व्यवस्था की गई हैं।
इधर राजस्थान के मुख्यमंती अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए राजस्थान को एक लाख करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया है। गहलोत ने मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर राजस्थान में जारी लॉकडाउन के चलते गरीब लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मदद की पहली किश्त राज्यों की जनसंख्या के आधार पर दिया जानी चाहिए। इसके बाद सहायता राशि उन राज्यों को दी जाये जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हैं। केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राज्यों को ब्याजमुक्त एक लाख करोड़ रुपये का अग्रिम कर्ज मुहैया कराने के लिये निर्देश देने का आग्रह किया है। करों की प्राप्ति में भारी कमी के चलते राज्यों की कुल साख सीमा में तुरंत दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के पास रिजर्व बैंक जैसी शीर्ष संस्थाओं को निर्देश देने का अधिकार है, लिहाजा राज्यों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के अधीन आरबीआई और अन्य आर्थिक संस्थाओं के रिणों की किश्तों की अदायगी कम से कम तीन महीने के लिये स्थगित करेगी। राज्य में कोरोना वायरस के चलते बढ़ते व्यय को देखते हुए केंद्र सरकार को अपने स्तर पर नवीन रिण लेकर राज्यों को अग्रिम रिण के रूप में मुहैया कराया जाना चाहिए।