टारगेट 10 हजार मेगावाट का
नई सोलर नीति के तहत वर्ष 2024 तक 10 हजार मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने हैं। प्रदेश में अभी तक करीब 545 किलोवाट के प्लांट लगे हुए हैं।
नई सोलर नीति के तहत वर्ष 2024 तक 10 हजार मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने हैं। प्रदेश में अभी तक करीब 545 किलोवाट के प्लांट लगे हुए हैं।
यह है सब्सिडी
-1 से 3 किलोवाट तक— 40 प्रतिशत
-4 से 10 किलोवाट तक— 30 प्रतिशत इन 6 सुधार पर फोकस
बिजली के बिल में कमी लाना, ग्रिड में जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा का डिस्कॉम द्वारा बिल में समायोजन या भुगतान, भवना की छत पर खाली जगह का सदुपयोग, सौर ऊर्जा उत्पादन में जन सहभागिता को बढ़ावा देना, प्रदूषण में कमी लाना और बिजली वोल्टेज में सुधार। इन सभी पर नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय भी नजर बनाए हुए हैं।
-1 से 3 किलोवाट तक— 40 प्रतिशत
-4 से 10 किलोवाट तक— 30 प्रतिशत इन 6 सुधार पर फोकस
बिजली के बिल में कमी लाना, ग्रिड में जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा का डिस्कॉम द्वारा बिल में समायोजन या भुगतान, भवना की छत पर खाली जगह का सदुपयोग, सौर ऊर्जा उत्पादन में जन सहभागिता को बढ़ावा देना, प्रदूषण में कमी लाना और बिजली वोल्टेज में सुधार। इन सभी पर नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय भी नजर बनाए हुए हैं।
स्वीकृत विद्युत लोड के 100 प्रतिशत तक लगा सकेंगे प्लांट
रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की स्वीकृत विद्युत लोड को 80 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जा चुका है। यानि, आपके यहां स्वीकृत विद्युत लोड 6 किलोवाट है तो पहले 4.8 किलोवाट तक का ही रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की अनुमति थी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के बाद यह सौ फीसदी हो गई।
रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की स्वीकृत विद्युत लोड को 80 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जा चुका है। यानि, आपके यहां स्वीकृत विद्युत लोड 6 किलोवाट है तो पहले 4.8 किलोवाट तक का ही रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की अनुमति थी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के बाद यह सौ फीसदी हो गई।