मंत्रिपरिषद् की बैठक में बताया गया कि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि करने से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजन को दी गई राहत में कमी आ रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से पेट्रोल एवं डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम किया है और राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले डिविजिएबल पूल के हिस्से को घटा दिया है। इससे राज्यों को मिलने वाले शेयर में कमी आई है, जबकि स्पेशल एवं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया गया है। राज्यों को इस बढ़ोतरी का कोई हिस्सा नहीं मिलता। केंद्र का यह कदम वित्तीय संघवाद की भावना के विपरीत है।
बैठक में बताया गया कि कोविड लाॅकडाउन के दौरान 6 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 एवं डीजल पर 13 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इसके बाद इस वर्ष भी पेट्रोल की करीब 27 और डीजल की कीमत करीब 25 रूपए प्रति लीटर बढ़ी है। अब पेट्रोल पर केवल 5 रूपए और डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर कम कर जनता को राहत देने की बात कही जा रही है। केंद्र की ओर से पेट्रोल पर 5 रूपए तथा डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में की गई यह कमी नाकाफी है और जनता को इससे स्थाई राहत नहीं मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र द्वारा कोरोना काल के दौरान बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी में नाकाफी कमी की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से जो वैट बढ़ाया गया था, वह पुनः लगभग कोरोना से पहले की स्थिति में आ गया है।
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इससे कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा सकेगा। जिससे शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में कोटा का अंतरराज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क हो सकेगा। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया। इससे विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हो सकेगी।
वार्डन का बनेगा अलग कैडर
मंत्रिपरिषद् ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में वार्डन पद का विभागीय कैडर बनाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से शिक्षा विभाग से शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी। विभागीय निर्देशों की प्रभावी पालना होने के साथ ही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को अधिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
बैठक में प्रदेश के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित (यूजीसी) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया गया। कैबिनेट ने राजकीय पाॅलिटेक्निक महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग) के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों तथा पाॅलिटेक्निक महाविद्यालयों (नाॅन-इंजीनियरिंग) के शिक्षकों को भी 1 जनवरी, 2016 से संशोधित (एआईसीटीई) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम- 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद की योग्यता में संशोधन को भी मंजूरी दी है।