दरअसल सरकारें अभिव्यक्ति के अधिकार से ही घबराती हैं। आज देश में केंद्र सरकार ने चारों तरह भय का माहौल बना रखा है, देश के नागरिक अपना भिन्न मत प्रतिष्ठित करना चाहे, कहीं धरना-प्रदर्शन या आंदोलन करना चाहे या पत्रकार कडवी सच्चाई छापना चाहे तो उन्हें देशद्रोह, आतंकवाद निरोधी जैसे कानूनों में अंदर डाल दिया जाता है ताकि इनका हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए और दूसरों में भी भय पैदा हो। आज सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार को बचाने की जरूरत है।
आज सब कुछ कंप्यूटराइज और डिजिटलाइज हो चुका है और भारत सरकार से लेकर सारी राज्य सरकारें डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सूचनाएं सबके लिए खुली ना की जा सकें। आज अधिकतर सूचनाएं डिजिटल उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (एमआइएस) के तहत सरकार के अफसर ही देख सकते हैं। जनता इसे नहीं देख सकती है। सूचना के अधिकार की धारा 4 (2) के तहत सारी सूचनाएं जनता के लिए खुली होनी चाहिए।
राजस्थान सरकार ने जन भागीदारी के साथ जन सूचना पोर्टल बनाकर एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें धारा 4 की सूचनाएं प्रदर्शित की है। इस पोर्टल पर आज तक राजस्थान सरकार ने 41 विभागों की विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित किया है जिसे लगभग 2 लाख बार खोला गया है और 3 करोड़ से अधिक सूचनाएं देखी हैं। इसमें किसी भी विभाग के किसी भी काम को जैसे अधिकारी देखते हैं वैसे जनता भी देख सकती है। यह पोर्टल सबसे पहले राजस्थान ने बनाया है और इस प्रकार से सूचना प्रदर्शित करने की व्यवस्था सभी राज्यों में होनी चाहिए।
राजस्थान सरकार ने जन भागीदारी के साथ जन सूचना पोर्टल बनाकर एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें धारा 4 की सूचनाएं प्रदर्शित की है। इस पोर्टल पर आज तक राजस्थान सरकार ने 41 विभागों की विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित किया है जिसे लगभग 2 लाख बार खोला गया है और 3 करोड़ से अधिक सूचनाएं देखी हैं। इसमें किसी भी विभाग के किसी भी काम को जैसे अधिकारी देखते हैं वैसे जनता भी देख सकती है। यह पोर्टल सबसे पहले राजस्थान ने बनाया है और इस प्रकार से सूचना प्रदर्शित करने की व्यवस्था सभी राज्यों में होनी चाहिए।
आज केन्द्रीय सूचना आयोग में ….. अपील और शिकायत लंबित और इसी प्रकार विभिन्न राज्य सूचना आयोगों में हजारों अपील और शिकायत लंबित हैं. इन आयोगों में आयुक्तों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं जिससे लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं जो कि कानून का उल्लंघन है। यदि आयुक्त नियुक्त कर दिए जाएंगे तो वे समय पर लोगों को सूचना दिलवाएंगे और व्यवस्था की खामियां उजागर हो जाएंगी। यदि केंद्र और राज्य सरकारें जिनमें राजस्थान सरकार भी शामिल है यदि गंभीर हैं तो आयुक्तों की नियुक्ति तुरंत करे जिससे कोविड के समय पर लोगों को सूचना समय पर मिल सके। इस कानून की लोकप्रियता इतनी है कि कोई भी सरकार इसे हटा नहीं सकती है। देश के नागरिकों और भी मजबूती से सूचना के अधिकार के आवेदन लगाने होंगे और केंद्र और राज्य सरकारों पर दवाब डालना होगा तभी सूचना के अधिकार को हम सशक्त कर पाएंगे.
अरुणा रॉय मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं एनसीपीआरआई की संस्थापक सदस्य
