छात्रसंघ चुनाव: बीस अगस्त तक ही निकाल सकेंगे रैली, इस तारीक तक बन जाएंगे आईकार्ड

रैली के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश व नारेबाजी करने की भी अनुमति नहीं होगी...

By: dinesh

Updated: 18 Aug 2017, 01:01 PM IST

जयपुर। प्रदेशभर में 28 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय ने सख्ती शुरू कर दी है। अब छात्र संगठन या छात्रनेता 20 अगस्त तक ही कैंपस में चुनावी रैली निकाल सकेंगे। इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय में वाहनों को भी जांचकर प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छात्र संगठन डीएसडब्ल्यू कार्यालय से अनुमति लेकर अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले 20 अगस्त शाम 5 बजे तक रैली निकाल सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में ही रैली निकालने की अनुमति दी जाएगी। रैली के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश व नारेबाजी करने की भी अनुमति नहीं होगी। इससे पहले गुरुवार को सभी विभागों ने आईकार्ड की सूची सौंप दी। बीस अगस्त तक आईकार्ड बनकर आने की उम्मीद है।

आप पार्टी का छात्र संगठन आज कर सकता है उम्मीदवारों की घोषणा
आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन सीवाईएसएस आज शाम को छात्रसंघ चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकता है। इस बार सीवाईएसएस प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अपने प्रत्याशियों को छात्र संघ चुनाव में उतारने जा रहा है। संगठन के मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि प्रदेशभर में 28 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनाव में संगठन इस बार प्रदेशभर में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हंै। इसमें संगठन के मुद्दे और योग्य उम्मीदवारों को लेकर आज तीन बजे से नारायण सिंह र्सिकल स्थित क्लब में चर्चा की जाएगी।

आरयू में आज ठप रहेगा कामकाज
कर्मचारियों के धरने-प्रदर्शन के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय में आज प्रशासनिक कामकाज ठप रहेगा। इससे प्रशासनिक भवन में अपने दस्तावेज लेने आने वाले विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना होगा। विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी संघ की ओर से आज कुलपति सचिवालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि विश्वविद्यालय को कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को लेकर गत 20 फरवरी को 21 सूत्री मांगपत्र दिया गया था। इस मांग पत्र पर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण से कर्मचारी अपने हक से वंचित हैं।

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