पायलट ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब जब भाजपा शासित गूजरात सरकार ने भी इसे गलत माना है तो बात साफ है कि अब ये बात पार्टी या सरकार की नहीं रह गई है बल्कि व्यवहारिकता की हो गई है। सरकार लोगों को जुर्माने से डराकर दुर्घटना रोकना चाहती है जबकी दुर्घटना रोकने के लिए प्रशासन को जनता के बीच दुर्घटनाओ को लेकर जागरूक्ता फैलाने की जरूरत हैं।
डिप्टी सीएम पायलट ने एक ट्रक पर हुए 1 लाख 40 हजार के जुर्माने का उदारण देते हुए कहा कि जुर्माने से किसी को भी आपत्ति नहीं, लेकिन अगर इसकी आड़ में भ्रष्टाचार बढ़ाने और व्यवहारिकता से परे होंगे तो इस पर सबको देखना चाहिए।
वही इस मामले पर बोलते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में हमने पहले ही कह दिया है कि नया एक्ट बिना सोचे समझे ओर जनता की स्थिति समझे बिना इसे लागू किया गया है। खाचरियावास ने कहा कि जिसकी गाड़ी पांच हजार की है वो 15 हजार और 25 हजार जुर्माना क्यों देगा, इतना ज्यादा अगर जुर्माना होगा तो लोग बचने के लिए भागेंगे ओर दूर्घटनांए बढेगी।
भाजपा शासित राज्य गुजरात ने इसे लागू करने से मना कर दिया है तो फिर केन्द्र सरकार पहले ये तय करे कि उन्हे करना क्या है। खाचरियावास ने साफ कहा कि अब ये पार्टी की बात नही है बल्कि जनता के हितों की बात है राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट अगर लागू होगा तो राज्य सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तभी लागू करेगी जब जुर्माना राशि गुजरात से भी कम होगी।
