scriptSalary given to the body workers from the state head Cm Ashok Gehlot | चुंगीकर पेटे नहीं... स्टेट हेड से दिया निकाय कार्मिकों को वेतन ताकि समय पर मिले तनख्वाह | Patrika News

चुंगीकर पेटे नहीं... स्टेट हेड से दिया निकाय कार्मिकों को वेतन ताकि समय पर मिले तनख्वाह

प्रदेश के शहरी निकायो में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें चुंगी कर के पेटे मिलने वाली राशि के बजाय स्टेट हेड (समेकित निधि) से वेतन दिया जाए ताकि वेतन में देरी नहीं हो।

जयपुर

Published: February 27, 2022 05:47:19 pm

प्रदेश के शहरी निकायो में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें चुंगी कर के पेटे मिलने वाली राशि के बजाय स्टेट हेड (समेकित निधि) से वेतन दिया जाए ताकि वेतन में देरी नहीं हो। इस संबंध में संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ, राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा परिषद और नगर निगम कर्मचारी ट्रेड यूनियन, फायर यूनियन ने यूडीएच मंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
चुंगीकर पेटे नहीं... स्टेट हेड से दिया निकाय कार्मिकों को वेतन ताकि समय पर मिले तनख्वाह
चुंगीकर पेटे नहीं... स्टेट हेड से दिया निकाय कार्मिकों को वेतन ताकि समय पर मिले तनख्वाह
ज्ञापन में कर्मचारी संगठनों ने कहा कि निकायों के आर्थिक हालात खराब हैं। खर्चे ज्यादा और कमाई कम हैं, जिसकी वजह से निकाय कार्मिकों का वेतन चुंगी कर पेटे मिलने वाली राशि से दिया जाता है। मगर यह पैसा समय पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वेतन में देरी होती है। यही नहीं सेवानिवृत्ति पर सेवा परिलाभ का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है। इसके लिए जरूरी है कि इसका भुगतान राज्य की समेकित निधि से किया जाए। साथ ही वर्ष 2018 से पहले ठेके सफाई कर्मियों को नियमित करने की भी मांग की गई। गंभीर बीमारी से ग्रसित सफाईकर्मी के आश्रित को नौकरी देने की मांग भी ज्ञापन में पुरजोर तरीक से उठाई गई है। मंत्री शांति धारीवाल ने इन संगठनों के पदाधिकारियों को जल्द नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बजट में घोषणा नहीं होने से मायूसी

नगरपालिका कार्मिकों को उम्मीद थी कि बजट में इसकी घोषणा की जाएगी, मगर घोषणा नहीं होने से मायूसी है। इसी वजह से विभिन्न नगरपालिका कार्मिक संगठनों ने यूडीएच मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। कार्मिकों का कहना है कि जब सरकार पर वही वित्तीय भार पड़ना है तो राज्य सरकार पंचायती राज की तर्ज पर निकायों के कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन स्टेट हेड से क्यों नहीं देती। इस संबंध में पूर्व में प्रस्ताव वित्त विभाग को भी भिजवाया गया, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

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