-मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा।
-यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा।
-पर्यटन नीति दो समितियों का गठन बैठक में पर्यटन की नई नीति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन तथा नीति के समयबद्ध क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस नीति में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह समिति जिले के पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी।
-नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए बनेंगे नियम
-भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का होगा पुनर्वास
-एपीआरओ के पदों पर अब सीधी भर्ती
-सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
-राजकीयकॉलेज गुढ़ा (झुंझुनूं) का नामकरण सेठ केदारनाथ मोदी के नाम से प्रस्ताव का अनुमोदन।