पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को आरटीई से बाहर करने पर निजी स्कूल पहुंचे उच्च न्यायालय

न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

By: KAMLESH AGARWAL

Published: 25 Jul 2020, 09:25 PM IST

जयपुर।

पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को आरटीई के दायर से बाहर करने के खिलाफ निजी स्कूलों ने राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की है। जिस पर न्यायालय ने आरटीई प्रावधानों को पहली कक्षा से लागू करने पर राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 28 जुलाई तक जवाब तलब किया है।
द पैलेस स्कूल सहित सात अन्य निजी विद्यालयों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि आरटीई कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों की कक्षाओं में 25 फीसदी सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। अब तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाता था। वहीं सत्र 2020-21 के लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर आरटीई के तहत निजी स्कूलों को पहली कक्षा से आरटीई के तहत प्रवेश देने का प्रावधान किया है। इसी वजह से प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार का यह प्रावधान आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है। अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश स्तर पर आरटीई में प्रवेश दिया जाना चाहिए यानि जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं, उन स्कूलों को आरटीई का लाभ प्री प्राइमरी कक्षाओं से ही देना होगा। इस पर न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई तक जवाब तलब किया है।

KAMLESH AGARWAL Desk
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