इतना ही नहीं सेंटर में खामियां आने के बाद दोषी मान लिया था। लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले को ठंडे बस्ते डाल दिया गया। इसके बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियास के पास मामला पहुंचा। मंत्री ने दोषी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसके बाद संयुक्त परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए।
मंत्री बोले—अधिकारियों ने बांट दिए सेंटर, अब जांच होगी
परिवहन मंत्री ने कहा कि 2018 के समय पर परिवहन विभाग के ही जिम्मेदार अधिकारियों ने फिटनेस सेंटरों की पॉलिसी बना दी। इतना ही नहीं, मनमानी से सेंटर बांट दिए। किसी तरह से नियम—कायदे का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद सेंटरों पर फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी सेंटरा की जांच होगी। इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि 2018 के समय पर परिवहन विभाग के ही जिम्मेदार अधिकारियों ने फिटनेस सेंटरों की पॉलिसी बना दी। इतना ही नहीं, मनमानी से सेंटर बांट दिए। किसी तरह से नियम—कायदे का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद सेंटरों पर फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी सेंटरा की जांच होगी। इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है।
पत्रिका की खबर पर मोहर
राजस्थान पत्रिका ने 30 अगस्त को आठ हजार दो, घर बैठे गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिेट ले लो शीर्षक से खबर प्रकाशित कर फर्जीवाड़ा उजागर किया था। बताया कि सेंटरों पर बिना गाड़िया ले जाए ही सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इसके बाद विभाग ने जांच कराई। जांच में खामियां पाई गई।
राजस्थान पत्रिका ने 30 अगस्त को आठ हजार दो, घर बैठे गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिेट ले लो शीर्षक से खबर प्रकाशित कर फर्जीवाड़ा उजागर किया था। बताया कि सेंटरों पर बिना गाड़िया ले जाए ही सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इसके बाद विभाग ने जांच कराई। जांच में खामियां पाई गई।
पिछली भाजपा सरकार में विभाग के अधिकारियों ने फिटनेस सेंटर मनमानी से बांट दिए। इसकी पॉलिसी तैयार नहीं की। शाहपुरा सेंटर को निरस्त करने के निर्देश दिए है। वहीं, कमेटी बनाकर सभी सेंटर की जांच करवाई जा रही है।
प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री
प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री
