लेटलतीफी पर दो सीईओ, छह अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस

— राजीव गांधी जल संचय योजना की बैठक में नाराज हुईं प्रमुख सचिव अरोड़ा

By: Pankaj Chaturvedi

Published: 07 Sep 2021, 09:08 PM IST

जयपुर. राजीव गांधी जल संचय योजना की धीमी गति पर पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को योजना की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जलग्रहण आयुक्त अभिषेक भगोतिया को योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यों की मंजूरी 15 सितंबर तक जारी करने और 2 अक्टूबर तक काम शुरु कराने के निर्देश दिए।

विभाग ने कम प्रगति के लिए करौली और चित्तौड़गढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और छह अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें चित्तौड़गढ़, करौली, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, बारां और राजसमंद शामिल हैं।

बैठक में अरोड़ा अच्छा प्रदर्शन करने वाले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर व नागौर जिलों की सराहना भी की। उन्होंने योजना को लेकर 10 सितंबर से जिलों में प्रचार—प्रसार कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग चलेगा। इसे देखते हुए योजना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करें। पंचायती राज जन प्रतिनिधियों व आम जन की भागीदारी बढा कर जल संचय जैसे कार्य को गति दी जानी चाहिए। बैठक में पंचायती राज सचिव मंजू राजपाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Pankaj Chaturvedi
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