8653 गांवों में 2256 करोड़ की लागत से होगा ठोस, तरल कचरा प्रबन्धन—एसीएस

प्रदेश के 8653 गांवों ( villages of the state ) में 2256 करोड़ रूपये की लागत से ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन ( Solid and liquid waste management ) किया जाएगा,

जयपुर
प्रदेश के 8653 गांवों ( villages of the state ) में 2256 करोड़ रूपये की लागत से ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन ( Solid and liquid waste management ) किया जाएगा, जिससे ग्राम वासियों को न केवल स्वच्छ परिवेश ( clean environment ) मिलेगा बल्कि इस अपषिष्ट प्रबन्धन से उन्नत खेती ( natural manure for improved cultivation ) हेतु प्राकृतिक खाद भी मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में स्वच्छ गांव अभियान में ग्राम संगठनों ओर स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही महिलाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन हेतु सेनेट्री पेड इन्सीनेरेटर के मानक तय किए जाएं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शौचालय विहिन न रहे और शौचालय के लिये पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में से नहीं हटाया जाए। बैठक में शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग मंजू राजपाल, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा पी.सी. किशन, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका, शुचि त्यागी, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) विश्व मोहन शर्मा, निदेशक समेकित बाल विकास विभाग प्रतिभा सिंह एवं यूनिसेफ के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

एप बनाने के दिए निर्देश
एसीएस ने अधिकारियों को जन साधारण की सुविधा एवं पूर्ण पारदर्शिता के लि एक एप निर्माण के निर्देश भी दिए। इस एप से शौचालय की स्वीकृति की सूचना लाभार्थी को सीधे उसके मोबाईल पर मिल जाएगी और शौचालय निर्माण पूर्ण करने पर भुगतान प्रक्रिया की सूचना लाभार्थी सीधे स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) निदेशालय को दे सकेगा।
10 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण पूरा
एसीएस सिंह ने बताया कि राज्य में 10179 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण किया गया है। इन्हे क्रियाशील और इनका रख-रखाव ठीक तरीके से करने के साथ ही इनके रख-रखाव का निरन्तर निरीक्षण करें ताकि लोगों को बेहतर जन सुविधा मिल सके। साथ ही एक गड्ढे वाले या सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये ग्राम पंचायतों को जरूरी धन राशि एवं तकनीकी सहायता अतिशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।

रणनीति बनाने के दिए निर्देश
कोविड-19 माहमारी की भयावहता को देखते हुए इससे बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता लाने के लिए एसीएस रोहित कुमार सिंह ने सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के अधिकारियों एवं यूनिसेफ के संचार विशेषज्ञों के सहयोग से आई.ई.सी. रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला परिषद जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अथहर आमिर खान ने राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन पर विराट नगर में प्रस्तावित पायलेट प्रोजेक्ट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। एसीएस ने इस प्रोजक्ट की सराहना करते हुए इसका अनुसरण करते हुए ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन की परियोजना के दिशा निर्देश जल्द से जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए।