जल्द होगीं आयोग और ट्रिब्यनूल में नियुक्त्यिां !

राज्य में विभिन्न आयोग(Commissions) और ट्रिब्यूनल(Tribunals) आदि में नियुक्तियों (Appointments)की बाट जोहने वालों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। राज्य सरकार ने आयोगों व ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां करने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका(Contempt petition) पर अपना जवाब पेश किया है।

जयपुर
इसमें बताया है कि आरपीएससी,राज्य मानवाधिकार आयोग और रेरा ट्रिब्यूनल सहित किसान आयोग में नियुक्तियों के प्रस्ताव (propasal) मुख्यमंत्री(CM) को भिजवा दिए हैं। राजस्थान उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं। राजस्थान को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में एक सदस्य की नियुक्ति के लिए 16 अक्टूबर को चयन कमेटी की बैठक होने वाली है।
यह है मामला-
हाईकोर्ट ने विभिन्न आयोगों व ट्रिब्यूनल सहित अन्य संस्थाओं में चेयरमैन और सदस्यों की पोस्ट रिक्त होने पर स्व:प्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज की थी। कोर्ट का मानना है कि कई प्रकार के आयोग और ट्रिब्यूनल गुड गवर्नेंस में सरकार के लिए तो सहायक होते ही हैं बल्कि इनसे आम जनता को भी राहत मिलती है। कोर्ट ने लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं होने पर राजस्थान सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट के दखल के कारण सरकार हरकत में आई थी और कई नियुक्तियां की भी थीें। इसके बाद सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट होकर अदालत ने एक मई,2018 को सरकार को तीन महीने में सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के निर्देश देकर मामले का निपटारा कर दिया था। इसके बाद कई कारणों से नियुक्तियां नहीं हो पाईं तो कई पद इस्तीफा देने या कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त हो गए हैं। इसी आदेश की पालना नहीं होने पर विजयपाल खांडा ने अवमानना याचिका दायर की है।
राजस्थान सरकार ने जवाब में बताया है कि राज्य उपभोक्ता आयोग सदस्यों के इंटरव्यू हो गए हैं। को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में एक सदस्य के पद के आवेदन आ गए हैं और सलेक्शन कमेटी 16 अक्टूबर केा बैठक कर रही है। नि:शक्त जन आयुक्त के लिए सलेक्शन कमेटी बनाने की कवायद चल रही है। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए आवेदन मांग लिए हैं और आईबी रिपोर्ट भी मांग ली गई है। किसान आयोग में सदस्य संख्या आठ से बढ़ाकर 11 कर दी है। विभिन्न आयोग व ट्रिब्यूनल आदि के 94 में से 55 पद रिक्त चल रहे हैं। अदालत अब इस मामले में १३ नवंबर को सुनवाई करेगी और तब तक यह देखना होगा कि सरकार कितने पदों पर नियुक्तियां करती है।