विकास कार्यों में गति लाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई

विकास कार्यों में गति लाएं, नहीं तो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

By: Neeru Yadav

Published: 16 May 2018, 07:50 PM IST

विकास कार्यों में गति लाएं, नहीं तो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में मिले बजट के अनुसार सभी तरह की स्वीकृतियां जारी की जाए। यह कहना है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़।

राठौड बुधवार को शासन सचिवालय में विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कई जिलों की विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के अनुपात में कम उपलब्धियां अर्जित करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

राठौड ने सांसद एंव विधायक कोष योजना में स्वीकृत कार्य लम्बे समय तक पूर्ण नही होने पर सीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि शीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिये गम्भीर प्रयास किए जाएं। उन्होने मगरा,डांग विकास,मेवात योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में इस वर्ष गत वर्ष से अधिक विकास कार्य विशेषकर व्यक्तिगत लाभ कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जाए।

राठौड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश को समय से पहले खुले में शौच से मुक्त कराने के प्रयासों की सराहना करते हुए निर्देश दिये कि बने शौचालयों की जिओ ट्रेकिंग कर फोटो अपलोड करें जिससे बकाया भुगतान किया जा सके।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश्वर सिंह ने समस्त सीईओ से जिलेवार योजनाओं की समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण विकास को धरातल पर लाना हे। इसमें किसी तरह की लापरवाही को बर्दाशत नही किया जायेगां उन्होने कहा कि प्रदेश में करोड़ों रूपये का बजट ग्रामीण विकास योजनाओं में आवंटित है लेकिन लक्ष्य के अनुसार खर्च नही किया जा रहा हे। जो चिंता का विषय है।

पंचायती राज विभाग के आयुक्त कुजींलाल मीणा ने सीईओ को निर्देश दिये कि सप्ताह में दो दिन पंचायत समितियों में जाकर पंचायतवार ग्रामीण योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करें तथा योजनाओं को लागू कराने में आ रहे गतिरोधो को दूर करें ।

 

 

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