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कृषि वैल्यू चेन के लिए बने स्थिर नीति: अरुण रास्ते

कृषि कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता बुनियादी समस्या

जयपुर

Published: September 23, 2022 12:51:38 am

जयपुर. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उपभोक्ता मामलों के विभाग को पुराना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 इस्तेमाल करने की अधिसूचना में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया गया है कि तुअर या अरहर दाल का भंडारण करने वालों से इसकी जानकारी मांगी जाए और कुल भंडार यानी स्टॉक के आंकड़े हर सप्ताह उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएं। लगता है कि इस कार्रवाई का मकसद व्यापारियों के एक वर्ग को जानबूझकर किल्लत पैदा करने और कीमत बढ़ाने के लिए जमाखोरी या कम बिक्री करने से रोकना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह कहना है एनसीडीईएक्स के एमडी अरुण रास्ते का।
उन्होंने बताया कि सरकार देसी और विदेशी बाजारों में दालों की कुल उपलब्धता और कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है ताकि त्योहारी महीनों में दाम एकाएक बढऩे से रोकने के लिए जरूरी कदम पहले ही उठा लिए जाएं। पिछले कुछ वर्षों में इन अवसरों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नजर डालें तो अगला कदम भंडारण की सीमा तय करना हो सकता है हालांकि वायदा व्यापार पर प्रतिबंध की कोई संभावना नहीं लगती क्योंकि तुअर दाल के अनुबंधों का व्यापार वायदा बाजारों में नहीं होता।
jaipur
उतार-चढ़ाव पर नजर
आपूर्ति और मांग पर असर डालने वाले कई कारणों से कृषि कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आता है। सूखे और बाढ़, तापमान में अचानक घट-बढ़ के कारण उत्पादन पर पडऩे वाला असर, जैसा इस वर्ष गेहूं के साथ हुआ जैसी घटनाओं और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने या निर्यात पर रोक लगाने जैसे सरकारी नीतिगत कदमों के कारण कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव आ जाता है। लेकिन आपूर्ति में ढांचागत समस्या के संकेत भी लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, जिसके कारण लंबे समय के लिए उतार-चढ़ाव आ रहा है। कहा जा सकता है कि कृषि कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता बुनियादी समस्या है क्योंकि कृषि उत्पादन मॉनसून की प्रगति पर निर्भर करता है।
उपज और खपत की जानकारी हो
प्राकृतिक और जलवायु की स्थितियों पर फसलों की अधिक निर्भरता के कारण कृषि कमोडिटी की कीमतों में अनिश्चितता आ जाती है। इसके कारण कृषि वैल्यू चेन से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी पर भी अनिश्चतता मंडराने लगती है चाहे वे व्यापारी हों, कंपनियां हों, प्रोसेसर हों, थोक व्यापारी हों या खुदरा कारोबारी हों। इसीलिए चर्चा इस प्रश्न पर होनी चाहिए कि भंडारण की सीमा तय करने, वायदा पर रोक लगाने जैसे अल्पकालिक उपाय क्या वाकई मददगार होते हैं? स्थायी नीति के लिए कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित उपाय और तरीके होने चाहिए, जिनमें मौसम और उससे जुड़ी दूसरी बातों का ध्यान रखा जाए। नीति ऐसी हो, जो निर्णय लेने वालों को किसी खास कमोडिटी की बुआई और फसल के रुझानों के बारे में ही नहीं बताए बल्कि बाजार में मौजूद स्टॉक, फसल चक्र में मौजूदा और संभावित भावों, संभावित उपज और खपत आदि के बारे में भी जानकारी तथा संकेत दे।

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