कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होगा प्रदेश का बजट: मुख्यमंत्री गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने कहा कि राज्य सरकार ( rajasthan state government ) का प्रयास है कि राज्य का आने वाला बजट ( budget 2021-22 ) विकास को गति देने वाला एक संतुलित बजट हो।

By: Ashish

Published: 05 Feb 2021, 05:31 PM IST

जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने कहा कि राज्य सरकार ( rajasthan state government ) का प्रयास है कि राज्य का आने वाला बजट ( budget 2021-22 ) विकास को गति देने वाला एक संतुलित बजट हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं राजस्व पर बुरा असर डाला है। इससे तेजी से उबरने की इच्छाशक्ति के साथ हम सभी के सुझावों के आधार पर ऐसा समावेशी बजट लाने का प्रयास करेंगे, जिससे राज्य में उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो और समाज के हर वर्ग की उन्नति हो। गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से राज्य बजट 2021-22 को लेकर सुझाव लिए।

राजस्व पर विपरीत असर पड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से राज्यों की राजस्व आय प्रभावित हुई है। राजस्थान भी इसके विपरीत असर से जूझ रहा है। साथ ही केन्द्र से जीएसटी में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर सैस लगाया है और बेसिक एक्साइज डयूटी को लगातार कम किया जा रहा है, लेकिन स्पेशल एक्साइज डयूटी और एडिशनल एक्साइज डयूटी बढ़ाई जा रही है। इसके कारण डिविजिएबल पूल के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया है।

उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रयास जारी
गहलोत ने कहा कि अधिकतर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी राज्य का हिस्सा बढ़ाते हुए केन्द्र के अंश को कम किया गया है। इन सबका प्रतिकूल असर राज्यों के राजस्व पर हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दो फीसदी वैट कम किया है। राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है। ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार उपखण्ड स्तर तक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रयास कर रही है।


औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि जुड़े
इस अवसर पर सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, सहित पर्यटन, खाद्य पदार्थ व्यापार, एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री, ऑयल इण्डस्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, कपड़ा उद्योग, सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स, मार्बल एवं स्टील उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं व्यापार, उद्योग से जुडे़ विशेष आमंत्रित सदस्यों ने आगामी राज्य बजट को लेकर सुझाव दिए। सभी ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कोरोना प्रबंधन और उद्योगों के प्रति सकारात्मक रवैये की सराहना की। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।

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