राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के तहत यह आदेश दिया गया है। आदेश में उनकी वरिष्ठा, अनुभव और राजनीतिक दल के अनुभव का हवाला दिया गया है। इस धारा में दो महीने का ही कार्यवाहक महापौर का कार्यकाल बताया गया है, लेकिन कई बार सरकार ने इस धारा के आधार पर सभापति, चेयरमैन का कार्यकाल 6 से 8 महीने तक के लिए बढ़ाया जा चुका है।
इसलिए पड़ी जरूरत महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जिस पर अभी सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाना है। साथ ही सरकार की ओर से भी मामले की न्यायिक जांच करवाई जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल सरकार कोर्ट के आदेश के इंतजार में है।
यह था मामला ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता व मारपीट मामले में सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों का 6 जून को निलंबन किया गया था। इसके बाद सरकार ने 7 जून को धाभाई को कार्यवाहक महापौर बनाने के आदेश जारी किए थे।
