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कर्मचारी संगठनों ने किया विधानसभा धरने का समर्थन, ये है इनकी मांग

locationजयपुरPublished: Sep 22, 2017 10:34:40 pm

कर्मचारी संघ समेत अन्य डेढ दर्जन से अधिक संगठनों ने विधानसभा पर प्रस्तावित धरने को अपना समर्थन दिया है।

workers in office
वेतन मांग से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य कर्मियों के विधानसभा पर प्रस्तावित धरने को कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। तो वहीं सातवां वेतन आयोग लागू करने, छठे वेतनमान की वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत अन्य कई मांगों को लेकर धरना देने जा रहे हैं। तो वहीं इसकी जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने शुक्रवार को दी।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 24 सितंबर को प्रस्तावित कर्मचारियों के धरने को राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ, अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु), राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ, राजस्थान ऑप्थेलमिक एसोसिएशन, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ, राजस्थान वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ, राजस्थान शिक्षक संघ, राजस्थान स्टेट स्टेनोग्राफर एसोसिएशन, अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज फेडरेशन, राजस्थान केंद्रीय मुद्रणालय संघ, राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ समेत अन्य डेढ दर्जन से अधिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।
आपको बता दें कि महासंघ ग्रेड पे 1750 से 2800 एवं ग्रेड पे 4800 के वेतन मानो में की जा रही कटौती के आदेश को निरस्त करने और सुराज संकल्प पत्र 2013 की घोषणा के अनुरूप सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य कई मांग कर रहा है। जिससे कि राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का प्रदेश स्तरीय कर्मचारियों की ओर से 24 सितंबर को ज्योति नगर जयपुर में सुबह 11 बजे धरना दिया जाएगा। तो वहीं जोधपुर से भी कर्मचारी इसमें हिस्सा लेने जयपुर आएंगे।
गौरतलब है कि वेतन विसंगति को लेकर राज्य के कनिष्ठ अभियता भी काफी नाराज चल रहे हैं। जबकि पिछले दिनों डिग्रीधारी इंजीनियर अपनी ग्रेड -पे की समस्या को लेकर मंत्री राजेन्द्र राठौड़ से भी मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने वेतन से जुड़ी विसंगति मामले में अपना विरोध भी जताया। इस पर उन्हें फिलहाल वेतन विसंगति के लिए गठित कमेटी में मामला रखने का आश्वासन दिया गया है।

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