अब भी नहीं समझे मोदी और शाह तो फिर देखी जाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत Chief Minister Ashok Gehlot ने सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी Prime Minister of India Narendra Modi और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह Union Home Minister Amit Shahपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अब भी समझ जाएं, यदि अब भी नहीं समझेंगे तो फिर देखी जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। संसद में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूछे सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी और शाह का नाम लिए बगैर कहा कि ये लोग देश को किस दिशा में ले जाएंगे…ये तो टाइम बताएगा

जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत Chief Minister Ashok Gehlot ने सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी Prime Minister of India Narendra Modi और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहUnion Home Minister Amit Shah पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अब भी समझ जाएं, यदि अब भी नहीं समझेंगे तो फिर देखी जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। संसद में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूछे सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी और शाह का नाम लिए बगैर कहा कि ये लोग देश को किस दिशा में ले जाएंगे…ये तो टाइम बताएगा। मुल्क किस दिशा में जा रहा है, जहां बोलने की आजादी न हो, असहम होने पर उसे अपना दुश्मन मानते हो, विद्वानों पर देशद्रोह के मुकदमें बनते हो ये लोकतंत्र में सुना नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में हैं। अब जनता को समझना पड़ेगा… जनता समझ भी रही है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हरियाणा व महाराष्ट्र के चुनावों में जो परिणाम आए हैं उनसे इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करना, 370 की बात करना ये तमाम इश्यू अपनाए थे पीएम मोदी और शाह ने। इसके बावजूद महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या उनकी सरकार बन गई। वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। अब तो उनको समझ में आ जाना चाहिए।

बता दें कि लोकसभा में सोमवार को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया। विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के चलते नागरिकता संशोधन बिल सीधे पेश नहीं हो पाया। तीखी बहस के बीच मतदान के जरिए इसे पेश किया जा सका। इस बिल को पेश करने के पक्ष में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। सोमवार को सदन में कुल मतदान 375 हुआ था।

नए बिल के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख शरणार्थियों को नागरिकता मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा अब भारत की नागरिकता पाने के लिए 11 साल नहीं बल्कि 6 साल तक देश में रहना अनिवार्य होगा।