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राज्य की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल बेअसर

locationजयपुरPublished: May 12, 2020 12:42:26 am

Submitted by:

sanjay kaushik

राजस्थान की अधिकतर कृषि उपज मंडी ( Agricultural Produce Markets ) समितियों में कृषक कल्याण फीस के विरोध में ( Against Farmers Welfare Fees) हड़ताल ( Strike ) के आह्वान का सोमवार को असर नहीं ( Ineffectual ) दिखा और किसानों की उपज की खरीद सुचारू ढंग से हुई। ( Jaipur News )

राज्य की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल बेअसर

राज्य की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल बेअसर

-कृषक कल्याण फीस के विरोध में हड़ताल का आह्वान

-किसानों की उपज की खरीद सुचारू ढंग से

जयपुर। राजस्थान की अधिकतर कृषि उपज मंडी ( Agricultural Produce Markets ) समितियों में कृषक कल्याण फीस के विरोध में ( Against Farmers Welfare Fees) हड़ताल ( Strike ) के आह्वान का सोमवार को असर नहीं ( Ineffectual ) दिखा और किसानों की उपज की खरीद सुचारू ढंग से हुई। ( Jaipur News ) कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने बताया कि बयाना, जैसलमेर, बालोतरा, इटावा, कपासन, रतनगढ़, झुंझुनंू, गुढ़ागौडज़ी, मोहनगढ़, राववाला, राजलदेसर, बीदासर, सांडवा, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर, आबूपर्वत, अनादरा, राशमी, आंवला और भोपाल सागर आदि मण्डियों में कृषि जिन्सों का नियमित व्यवसाय हुआ।
-आढ़तियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़, गजङ्क्षसहपुर, घड़साना, जैतसर, केसरीङ्क्षसहपुर, पदमपुर, रायङ्क्षसहनगर, रावला, रिडमलसर, श्रीकरणपुर, भादरा, गोलूवाला, श्री विजयनगर, हनुमानगढ़, नोहर, पीलीबंगा, रावतसर, सादुलशहर, संगरिया, सूरतगढ़ व कोटा मंडी में आढ़तियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई।
-आठ मुख्य व 33 गौण मंडियों में फल-सब्जी का नियमित व्यवसाय

राज्य की आठ मुख्य एवं 33 गौण मंडियों में फल एवं सब्जी का नियमित व्यवसाय हुआ है। गंगवार ने बताया कि राज्य में 592 ग्राम सेवा एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। इनमें से 348 समितियों के जरिए कृषि जिन्सों का व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया गया है। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के 93 वेयरहाउस को भी गौण मण्डी का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 157 निजी वेयर हाउस को गौण मण्डी का दर्जा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
-1817 अनुज्ञाधारियों को सीधी खरीद के अनुज्ञा-पत्र

इसके अतिरिक्त 1817 अनुज्ञाधारियों को किसानों से उनकी कृषि उपज की सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र जारी किए गए है। इससे किसानों को उनके गांव के समीप ही उनकी कृषि उपज के विक्रय की सुविधा संभव हो रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओरर से कृषकों के कल्याण के लिए कृषक कल्याण फीस का प्रावधान किया है। कृषक कल्याण फीस का प्रावधान करने को लेकर तमाम मंडियों के कारोबारियों ने रविवार तक पहले पांच दिन की हड़ताल का आह्वान किया था, फिर रविवार को ही हड़ताल को फिर पांच दिन के लिए बढ़ा दिया था।
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