सुप्रीम कोर्ट का गुर्जर आरक्षण में दखल से इनकार

Sanjay Kaushik

Publish: Apr, 06 2019 03:01:43 AM (IST)

Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

सुप्रीम कोर्ट का गुर्जर आरक्षण में दखल से इनकार

-गहलोत सरकार को फौरी राहत...अब तक 64 फीसदी आरक्षण

-अंतरिम पाबंदी लगाने से किया इनकार

-हाईकोर्ट में 22 अप्रेल को होगी सुनवाई

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की गहलोत सरकार को फौरी राहत देते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है, इसलिए इस मामले में फिलहाल दखल देने का कोई आधार नहीं है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम-2019 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों-गाडिय़ा लुहार, बंजारा, रेबारी एवं राइका को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया था, लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

-ये है मामला

याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा और बादल वर्मा ने गुर्जर आरक्षण को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देकर आरक्षण पर पाबंदी लगाने की गुहार की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने बताया कि हाईकोर्ट के अंतरिम तौर पर पाबंदी लगाने से इनकार करने पर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पाबंदी लगाने की गुहार की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले के हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण दखल देने से इनकार कर दिया है।

-याचिकाकर्ताओं का पक्ष

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पांच फीसदी आरक्षण देने से राज्य में आरक्षण ५० फीसदी से ज्यादा हो गया है। हाईकोर्ट 2016 में इसी कारण इसे रद्द कर चुका है। आरक्षण के लिए बताई गई विषम स्थितियां नहीं थीं, बल्कि सरकार ने दबाव में यह आरक्षण दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ५० फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक फीसदी आरक्षण ही दिया जा सकता था और वह दिया जा रहा था। वर्तमान में राजस्थान में गुर्जर आरक्षण और आर्थिक पिछड़ों के आरक्षण के बाद 64 फीसदी आरक्षण हो गया है। मामले पर अब हाईकोर्ट में 22अप्रेल को सुनवाई होनी है।

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