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बजरी माफिया की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

locationजयपुरPublished: Jul 29, 2019 05:45:36 pm

Submitted by:

neha soni

दाखिल अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई
4 सप्ताह में मांगा जवाब

Supreme Court issued notice to Rajasthan government for Gravel mafia

बजरी माफिया की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

जयपुर।

बजरी खनन मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अवमानना याचिका बजरी ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी अध्यक्ष नवीन शर्मा की तरफ से दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगा रखी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रोक के बावजूद धड़ल्ले से प्रदेश में बजरी खनन हो रहा है। प्रशासनिक निगरानी के अभाव में खनन माफिया का कारोबार फल फुल रहा है। जिस कारण दिन के उजाले में भी बजरी माफिया अवैध रूप से ट्रैक्‍टरों के माध्‍यम से निर्माण स्‍थलों पर बजरी पहुंचा रहे है।
जानकारी के अनुसार जिले में सुमेरपुर और शिवंगज के बीच बहने वाली जवाई नदी में बजरी का अवैध खनन सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा सुमेरपुर उपखण्‍ड क्षेत्र की सभी नदियों में अवैध बजरी खनन का कार्य जोरों पर है। गौरलतब है कि हाल ही में राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड के बिलोली नदी और श्यामोली बनास नदी के पास अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 31 हजार टन बजरी जब्त की गई।
बता दे की प्रदेश में बजरी माफिया पूरी तरिके से बेलगाम होता जा रहा है। माफिया को ना तो कानून का डर है ना ही प्रशासन का भय। बजरी माफिया के हौसले तो प्रदेश में इस कदर बेखौफ है की वो अब किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते। पुलिस प्रशासन का हाल तो ऐसा है की आये दिन पुलिस और खनन विभाग के अफसरों पर भी हमले हो रहे है। बजरी माफिया के आगे पुलिस व्यवस्था बोनी नजर आ रही है।
पुलिस की सख्ती के बावजूद सभी व्यवस्थाएं नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में हाल तो ऐसा है की कई इलाकों में आम लोग भी माफिया को बचाने के लिए पुलिस पर हमला करने से भी नहीं कतराते।
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