दूसरी तरफ कोर्ट में भंसाली के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया कि फिल्म को दूसरे देशों में भारत में मंजूरी मिलने से पहले रिलीज नहीं किया जाएगा। उन्होंने दूसरे देशों में एक दिसंबर को फिल्म को रिलीज करने की खबरों को गलत करार दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती के निर्माता-निर्देशक पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की वकील एमएल शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। शर्मा ने फिल्म की रिलीज पर ही रोक लगाने की मांग की थी। यही नहीं अदालत ने अर्जी को बेवजह करार देते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती के निर्माता-निर्देशक पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की वकील एमएल शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। शर्मा ने फिल्म की रिलीज पर ही रोक लगाने की मांग की थी। यही नहीं अदालत ने अर्जी को बेवजह करार देते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को लेकर बयानों पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का ऐसे बयान जारी करना अवांछनीय है। इससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचेगा और यह कानून के सिद्धांत के भी खिलाफ है।
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अदालत ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और ऐसी किसी फिल्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग टिप्पणियां करेंगे तो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स पर इसका असर होगा और संस्था का निर्णय प्रभावित हो सकता है।
अदालत ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और ऐसी किसी फिल्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग टिप्पणियां करेंगे तो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स पर इसका असर होगा और संस्था का निर्णय प्रभावित हो सकता है।
