लेटलतीफ कार्मिकों के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाईःऔचक निरीक्षण से हड़कंप, 317 रजिस्टर जब्त

दफ्तर देरी से पहुंचने वाले कार्मिकों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से किया जा रहा है औचक निरीक्षण मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर रही सात टीमों ने 317 रजिस्टर जब्त किए माना जा रहा है कि दूसरे दिन भी 70 फीसदी कर्मचारी-अधिकारी तय वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचे।

जयपुर। दफ्तर देरी से पहुंचने वाले कार्मिकों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से किया जा रहा है औचक निरीक्षण मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर रही सात टीमों ने 317 रजिस्टर जब्त किए माना जा रहा है कि दूसरे दिन भी 70 फीसदी कर्मचारी-अधिकारी तय वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचे।

देरी से दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारी-अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग इन विभागों के विभाग प्रमुखों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस तरह का औचक निरीक्षण शुरू किया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो औचक निरीक्षण के पीछे सरकार का मकसद ये पता करना है कि क्या कर्मचारी और अधिकारी आदतन लेटलतीफ हैं और यदि ऐसा है तो उनके खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है।

इसमें एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी से लेकर वेतन वृद्धि और प्रमोशन रोकने जैसी कार्रवाई शामिल है। यदि अवांछनीय गतिविधि ज्यादा पाई जाती है तो कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है।

औचक निरीक्षण से मचा हड़कप
सचिवालाय में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर प्रशासनिक सुधार विभाग की सात टीमों में शामिल 21 अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया और उपस्थिति रजिस्टर जब्त कर लिए। इस दौरान कुछ कर्मचारी जब्त किए रजिस्टर को वापस देने की गुहार लगाते भी नजर आए।

ये है औचक निरीक्षण की वजह
विभागीय सूत्रों की माने तो सचिवालय में भी कर्मचारियों के लेटलतीफी की शिकायतें लगातार मिल रहीं थीं। अब प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान से कर्मचारी-अधिकारी की लेटलतीफी की आदत छूटेगी और वे तय समय से दफ्तर आएंगे। बता दें कि सोमवार को पहले दिन भी औचक निरीक्षण में 301 उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए गए थे। 2897 कर्मचारियों में से लगभग दो हजार कर्मचारी तय समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके।