सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और नि:शक्तजन आयोग में दिव्यांगजनों ने ज्ञापन देकर अपनी इस पीड़ा से राहत दिलाने की मांग की हैं। दिव्यांगों का कहना है कि सरकार यदि अधिक से अधिक लोगों को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराती है तो विकलांगजन घर बैठे ही अपना व परिवार का पेट पाल सकेगा। ट्राई साइकिल होगी तो वे थड़ी ठेला लगाकर फैनी, गुटखा, पान या परचूनी की दुकान लगा सकता है। इससे उसे इतनी इनकम तो हो जाएगी जिससे सड़कों पर बैठकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।
दिव्यांगजन आंदोलन—2016 से जुड़े दिव्यांगों ने इस संबंध में एक मांग पत्र भी तैयार किया है। आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि कुछ समय पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी जाती थी। लेकिन फिर से बंद कर दिया गया। कब किसे साइकिल दी गई। इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जाती है।
दिव्यांगजन आंदोलन—2016 से जुड़े दिव्यांगों ने इस संबंध में एक मांग पत्र भी तैयार किया है। आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि कुछ समय पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी जाती थी। लेकिन फिर से बंद कर दिया गया। कब किसे साइकिल दी गई। इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जाती है।
‘ट्राई साइकिल वितरण’ योजना—
दिव्यांगजनों के लिए सरकार की ओर से ट्राई साइकिल वितरण योजना चलाई जा रही है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। विभाग की ओर से प्राइवेट फर्म को टेंडर दिए जाते हैं। ये फर्म ही ट्राइ साईकिल का वितरण करती है।
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इनका कहना है—
— नि:शक्तजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित से मिलकर इस पर चर्चा की जाएगी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल मांगी जाएगी। ट्राई साइकिल मिलती तो है लेकिन कब इस संबंध में जानकारी नहीं है।
रतनलाल बैरवा, प्रदेश संयोजक
विकलांग आंदोलन संघर्ष समिति
दिव्यांगजनों के लिए सरकार की ओर से ट्राई साइकिल वितरण योजना चलाई जा रही है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। विभाग की ओर से प्राइवेट फर्म को टेंडर दिए जाते हैं। ये फर्म ही ट्राइ साईकिल का वितरण करती है।
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इनका कहना है—
— नि:शक्तजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित से मिलकर इस पर चर्चा की जाएगी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल मांगी जाएगी। ट्राई साइकिल मिलती तो है लेकिन कब इस संबंध में जानकारी नहीं है।
रतनलाल बैरवा, प्रदेश संयोजक
विकलांग आंदोलन संघर्ष समिति