बाल कल्याण योजनाओं का लाभ बालकों तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह एवं बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम जैसे बाल अधिकार से जुड़े विषयों पर प्रभावी कदम उठाए हैं।

By: rahul

Published: 13 Nov 2020, 10:18 PM IST

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह एवं बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम जैसे बाल अधिकार से जुड़े विषयों पर प्रभावी कदम उठाए हैं। बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ बालकों तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री गहलोत 14 से 20 नवम्बर आयोजित किए जाने वाले बाल अधिकार सप्ताह का शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय शुभांरभ करने बाद सम्बोधित कर रहे थे। वर्चुअल कार्यक्रम ‘बाल संगम’ में गहलोत ने ‘वात्सल्य योजना’ एवं ‘समर्थ योजना’ के दिशा-निर्देशों की पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने जोधपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केन्द्र का भी उद्घाटन किया।

गरीबी एवं आर्थिक असमानता का उन्मूलन जरूरी

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को हर बच्चे तक पहुंचाने के साथ ही समाज के हर व्यक्ति को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के समक्ष मौजूद चुनौतियों का हम सभी को मिलकर सामना करना होगा।

वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना का शुभारंभ
गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में की गई नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना सम्बन्धी घोषणा की अनुपालना में अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना लॉन्च की। साथ ही, जोधपुर में आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास केन्द्र का भी शुभारंभ किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 750 बच्चों को बेसिक कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. संगीता बेनीवाल ने कहा कि बाल अधिकार सप्ताह के तहत बच्चों को उनके अधिकारों एवं बाल संरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, हैल्पलाइन नम्बर के बारे में भी उन्हें बताया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर वे मदद प्राप्त कर सकें।

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