केंद्र सरकार ने नहीं की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की मार्गदर्शिका की पालना-रामपाल जाट

किसानों को 117 करोड़ रुपए के घाटे की संभावना: रामपाल जाट

 

अब केंद्र सरकार जारी करे श्वेत पत्र

By: Rakhi Hajela

Updated: 18 Nov 2020, 10:31 AM IST


किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केन्द्र सरकार पर मूल्य समर्थन नीति के तहत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की मार्गदर्शिका की पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे किसानों को चना एवं मूंगफली की खरीद में 117 करोड़ रुपए के घाटे की संभावना है। उन्हों इस संबंध में केन्द्र सरकार से श्वेतपत्र प्रसारित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए गोपनीय ढंग से 27.1 प्रतिशत चना की खरीद की गई जबकि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से 25 प्रतिशत तक भी खरीद नहीं की गई। इससे किसानों में रोष हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी इस संबंध में प्रदेश के किसानों की पैरवी किए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के गणितीय भूल को नहीं सुधारने से किसानों को यह घाटा उठाना पड़ेगा। मूंगफली के कुल उत्पादन में से 25 प्रतिशत से कम खरीद की मात्रा के निर्धारण के कारण 61 करोड़ 76 लाख 92 हजार रुपए के घाटे की संभावना है। 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू होने वाली है। उसमें केन्द्र सरकार की ओर से 25 प्रतिशत के स्थान पर 20.23 प्रतिशत के गलत निधारण के कारण राज्य में सात लाख 72 हजार 115 क्विंटल मूंगफली की कम खरीद होगी।

अभी मूंगफली के समर्थन मूल्य 5275 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि बाजार में प्रचलित मूल्य 4400.4500 रुपए के लगभग हैं। इसके अनुसार एक क्विंटल पर करीब आठ सौ रुपए का घाटा होगा। इसी प्रकार चने की खरीद भी 22.93 प्रतिशत की गई थी। विपणन वर्ष 2021.22 की रबी उपजों की मूल्य नीति में राजस्थान में 24.9 प्रतिशत से अधिक चना खरीद के प्रस्तावों को तो स्वीकार नहीं किया गया जबकि इसी अवधि में मध्यप्रदेश में 27.1 प्रतिशत चना खरीदा गया हैं।
यह अन्य राज्यों के किसानों के मध्य भेदभाव पूर्ण व्यवहार है। उन्होंने कहा कि होना यह चाहिए था कि केंद्र सरकार दाने.दाने की खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की मार्गदर्शिका में तिलहन एवं दलहन के 75फीसदी उत्पादों को खरीद की परिधि में लाने के लिए 25 फीसदी से अधिक खरीद के प्रतिबंध को समाप्त करती, किंतु सरकार तो 25फीसदी तक की खरीद को भी रोकने पर तुली हुई है।

Rakhi Hajela Desk
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